भोपाळ – मध्य प्रदेश विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीने राज्याच्या सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याच्या स्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यात दररोज सरासरी ४२ लोक आत्महत्या करत आहेत. ही माहिती स्वतः मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी काँग्रेस आमदार राजन मंडलोई यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की १३ डिसेंबर २०२३ ते २० जानेवारी २०२६ या ७६९ दिवसांत ९८७ विद्यार्थी, ५६२ शेतकरी आणि ६६७ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. या काळात राज्यात एकूण ३२,३८५ आत्महत्या झाल्या, म्हणजेच दररोज सरासरी ४२ लोकांचा मृत्यू झाला. हा आकडा केवळ संख्यांचा संग्रह नाही तर अचानक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांच्या शोकांतिकेचे प्रतिबिंब आहे. सरासरी, दररोज अशा घटनांमध्ये एक विद्यार्थी, अंदाजे एक शेतकरी आणि मोठ्या संख्येने इतर नागरिक आपले प्राण गमावत आहेत. विरोधी पक्षांनी या आत्महत्येच्या आकडेवारीला विनाशाचा पुरावा म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की कारणे वेगवेगळी असतात आणि प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असते. मात्र, या मोठ्या प्रमाणात शिक्षण, शेती आणि मानसिक आरोग्य प्रणालींच्या प्रभावीतेबद्दल वाद निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानुसार, ७६९ दिवसांत ९८७ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. हे दररोज सरासरी एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांइतके आहे. याच कालावधीत, ५६२ शेतकरी आणि ६६७ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांपैकी फक्त दोन प्रकरणे पीक नुकसानीमुळे घडली. इतर प्रकरणांच्या कारणांचे तपशीलवार वर्णन प्रतिसादात दिलेले नाही.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेशात १५,६६२ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. याचा अर्थ असा की त्या वर्षी दररोज सरासरी ४२ लोकांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. नवीनतम आकडेवारी हीच प्रवृत्ती सुरू असल्याचे दर्शवते. आश्चर्याची बाब म्हणजे मध्य प्रदेशातील लोकांना आनंदाने कसे जगायचे हे शिकवण्यासाठी, राज्य सरकारमध्ये एक वेगळा आनंद विभाग आहे, जो लोकांना तणावापासून दूर कसे राहायचे आणि आनंदी कसे राहायचे हे सांगतो, परंतु असे असूनही, मध्य प्रदेशात दररोज सरासरी ४२ लोक आपला जीव गमावत आहेत.
वरील आकडेवारी ही शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंत अधोरेखित केली आहे. हवामानातील अनियमितता, बाजारभावातील चढउतार आणि आर्थिक दबाव हे बऱ्याच काळापासून चर्चेचे विषय आहेत. विविध सरकारी योजना सुरू आहेत, परंतु आकडेवारीवरून असे दिसून येते की तळागाळात अधिक प्रभावी हस्तक्षेपांची आवश्यकता आहे. अधिकृत प्रतिसादात सविस्तर कारणे नमूद केलेली नसली तरी शिक्षण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की परीक्षेचा दबाव, करिअर अनिश्चितता, कौटुंबिक अपेक्षा आणि मानसिक नैराश्य ही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची प्रमुख कारणे असू शकतात.
विरोधकांनी या आकडेवारीला विनाशाचे पुरावे म्हटले आहे. काँग्रेस पक्षाशी संबंधित शेतकरी नेते केदार सिरोही म्हणाले कि भाजपच्या राजवटीत मध्य प्रदेश विनाशाकडे वाटचाल करत आहे, हे आमचे आरोप खरे ठरत आहेत. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीही विधानसभेत हे मान्य केले आहे. जर राज्यात दररोज ४२ लोक मरत असतील, तर विकासाचे सर्व दावे निरर्थक आहेत. याला ‘अच्छे दिन’ म्हणता येणार नाही. त्यांनी असाही दावा केला की हे आकडे खूप कमी आहेत, प्रत्यक्ष आकडेवारी अनेक पटीने जास्त आहे.
