नवी दिल्ली – माजी अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी मंजुरी आदेश प्राप्त झाला आहे. मंजुरी आदेश ईडीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. ही मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याकडून मिळाली आहे. ईडीने हा मंजुरी आदेश राउज एव्हेन्यू विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ६ नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात आले.
हे प्रकरण आयएनएक्स मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आलेल्या एफआयपीबी मंजुरीशी संबंधित आहे. पी. चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्री असताना आयएनएक्स मीडियाला परकीय गुंतवणुकीची मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या मंजुरीच्या बदल्यात लाच घेतल्याचे तपासात उघड झाले. ही लाच थेट मिळाली नाही, तर त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्याशी संबंधित कंपन्यांद्वारे मिळाली. तपासात असे दिसून आले की कथित बेकायदेशीर निधी हा बनावट कंपन्यांद्वारे पाठवला गेला होता, ज्यामध्ये ॲडव्हांटेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (एएससीपीएल) यांचा समावेश होता, ज्यावर कार्ती चिदंबरम यांचे नियंत्रण असल्याचे म्हटले जाते.
ईडीचा दावा आहे की हा पैसा निधी वासन हेल्थ केअर आणि एजीएस हेल्थ केअरच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून स्तरित आणि एकत्रित केले गेले आणि नंतर शेअर्सची विक्री आणि परदेशी गुंतवणुकीद्वारे अनेक पटींनी वाढले.
२०१७ मध्ये सीबीआयने ज्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला होता, त्या प्रकरणात ईडीने आरोप केला आहे की तपासात असे दिसून आले आहे की चिदंबरम यांच्या केंद्रीय अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (एफआयपीबी) आयएनएक्स मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला मंजुरी दिली होती आणि कार्ती चिदंबरम यांनी विविध संस्थांमार्फत ही मंजुरी नियमित करण्यासाठी १.१६ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर लाच घेतली होती.
ईडीने आरोप केला आहे की एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात परदेशी गुंतवणूकदाराने ३,५६५.९१ कोटी रुपयांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी अर्ज केला होता, ज्यासाठी सक्षम अधिकारी सीसीईए होते. मात्र पी. चिदंबरम यांनी फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे ही मंजुरी दिली होती, जे ६०० कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यास सक्षम होते. एजन्सीने असा दावा केला आहे की वडील आणि मुलामध्ये आर्थिक व्यवहार झाले आणि एएससीपीएल निधी पी. चिदंबरम यांच्या वतीने आणि त्यांच्यासाठी खर्च करण्यात आला.
ईडीने २०१८ मध्ये एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात आणि २०२० मध्ये आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात दिल्लीतील (रोज अव्हेन्यू) विशेष मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आणि २०२१ मध्ये न्यायालयांनी या प्रकरणांची स्वतः दखल घेतली. मात्र नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की पीएमएलए अंतर्गत आरोपपत्रांमध्ये खटला चालविण्यासाठी मंजुरी अनिवार्य आहे, ज्याप्रमाणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करताना अशी मंजुरी दिली जाते.
या निर्णयानंतर, पीएमएलए अंतर्गत आरोप लावण्यात आलेल्या अनेक आरोपींनी विविध कायदेशीर मंचांमध्ये कार्यवाहीला आव्हान दिले, ज्यामुळे पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्धच्या खटल्यांमध्ये विलंब झाला. पी. चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांनी या प्रकरणांमध्ये कोणतेही चुकीचे काम केल्याचा सातत्याने नकार दिला आहे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने त्यांच्याविरुद्ध राजकीय सूड उगवल्याचा आरोप केला आहे.
एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात पी. चिदंबरम यांना आरोपी क्रमांक 6 म्हणून नाव देण्यात आले होते, तर आयएनएक्स मीडिया व्यवहार प्रकरणात आरोपपत्रात त्यांना आरोपी क्रमांक १ म्हणून नाव देण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०११ च्या सीबीआयच्या एफआयआरची दखल घेत ईडीने २०१२ मध्ये एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारात पीएमएलए खटला दाखल केला. या प्रकरणात त्यांनी दोन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
