मुंबई – राज्यात आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. तर कॅबिनेट बैठकीत ही माहिती दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे २० टक्के सदस्य निवडता येणार असल्याची माहिती आहे. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर तेथे स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आली आहे.
संख्याबळाच्या आधारावर पक्षांना हे स्वीकृत नगरसेवकपद मिळाले आहेत. त्यातच, राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती मिळाली आहे. किमान ५ सदस्य निवडणे बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भात लवकरच विधिमंडळात कायदा केला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
महसूल मंत्री यांनी स्वीकृत सदस्यसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. आता राज्यातील इच्छुक कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सभागृहात बसण्याची संधी मिळणार आहे.
