नवी दिल्ली – सहारा समूहाच्या फसवणूक प्रकरणातील गुंतवणूकदारांना १० लाख रुपयांपर्यंतचा दावा करता येणार आहे, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. सहारा समूहात देशभरात ज्यांची फसवणूक झाली होती, आता त्यांना रिफंड मिळणार आहे. सरकारने यासंदर्भात तशी घोषणा केली आहे. देशातील समूहाच्या सहकारी संस्थांमध्ये अडकलेल्या गुंतवणूकदारांना सहारा रिफंड पोर्टलवर १० लाख रुपयांपर्यंत दावा पुन्हा सादर करण्याची संधी मिळाली आहे. देशातील सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांमध्ये अडकलेल्या लाखो गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा मिळणार आहे.
२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, ज्यांचे रिफंड दावे पूर्वी नाकारण्यात आले होते किंवा अर्जामध्ये त्रुटी राहिल्या होत्या, त्यांना आता पुन्हा अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना आता १० लाख रुपयांपर्यंतचा दावा पुन्हा सादर करता येणार आहे. सहारा इंडिया परिवाराशी संबंधित सहकारी संस्थांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या नागरिकांसाठी, परतावा प्रक्रिया पुन्हा सक्रिय करण्यात आली आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया सहकार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे राबवली जाणार आहे. ही सुविधा सहकारी संस्थांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या पात्र सदस्यांसाठी लागू आहे. ज्यांचे अर्ज यापूर्वी अपूर्ण कागदपत्रांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे फेटाळले गेले होते, ते गुंतवणूकदार आता आवश्यक दुरुस्त्या करून पुन्हा दावा दाखल करू शकतात. १० लाख रुपयांपर्यंत दाव्याची मुभा राहणार आहे. पूर्वी परताव्याची मर्यादा कमी होती.
मात्र आता टप्प्याटप्प्याने १० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे स्वीकारले जात आहेत. प्रारंभी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. मार्च २०२६ पासून पात्र गुंतवणूकदारांना पहिला हप्ता मिळणार आहे. परताव्याची रक्कम गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी काही नियम व अटी प्रक्रिया आवश्यक केली आहे. आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांकाद्वारे ओटीपी टाकून लॉगिन करणे, गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे, आधार-संलग्न बँक खात्याचा तपशील भरणे, अर्ज सादर केल्यानंतर पावती डाउनलोड करणे, दावा केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारला जाईल. एजंट किंवा ऑफलाइन पद्धतीने केलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, गुंतवणूक प्रमाणपत्र, आधार क्रमांक, आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्याचा तपशील, तपासले जाणार आहेत. ही सर्व प्रकरणे ४५ दिवसांत निकाली काढली जाणार आहेत.
प्रशासनाने दावा ४५ दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्जात त्रुटी असल्यास संबंधित गुंतवणूकदाराला संदेशाद्वारे माहिती दिली जाईल. आणि आवश्यक दुरुस्तीसाठी पुन्हा संधी दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही संपूर्ण परतावा प्रक्रिया २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आली. या आदेशानुसार सेबीच्या सहारा खात्यातील निधी हस्तांतरित करून गुंतवणूकदारांना परतावा दिला जात आहे.
माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे ८,४२९ कोटी रुपये ३९ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आले आहेत. एकूण दावे ९७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे. परताव्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, फक्त अधिकृत पोर्टलवरून केलेले दावेच वैध मानले जाणार आहेत.
कोणत्याही बनावट एजंट, दलाल किंवा शुल्क मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. देशातील कोणत्याही व्यक्तीने सहारा समूहाच्या कोणत्याही संबंधित सहकारी संस्थेत गुंतवणूक केली असेल, तर दाव्याची स्थिती तपासा आणि आवश्यक असल्यास पुन्हा अर्ज करा, असे आवाहन केंद्रसरकारने केले आहे. आता देशातील सहारा समूहाच्या फसवणुक प्रकरणात अडकलेल्या गुंतवणूकदारांना त्याचा परतावा मिळणार आहे, तर त्यासाठी १० लाखांपर्यत दावा सादर करता येणार आहे, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.
