आसाम – मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना नोटीस बजावली आहे. मुस्लिमांना लक्ष्य करून द्वेषपूर्ण भाषणे दिल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांना ही नोटीस बजावली.
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, जनहित याचिकेत असे म्हटले आहे की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणाचे व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असूनही, आसाम पोलिसांनी स्वतःहून दखल घेतली नाही आणि एफआयआर दाखल केला नाही. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कारवाई न केल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण होते.
आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन आणि इतर दोघांनी मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांना कथित द्वेषपूर्ण भाषणे देण्यापासून आणि अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध नागरिकांना कायदा हातात घेण्यास प्रवृत्त करण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने कथित द्वेषपूर्ण भाषणासाठी सरमा यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणावर गुवाहटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार आणि जस्टीस अरुण देव चौधरी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद ऐकले आणि मुख्यमंत्री तसेच केंद्र आणि आसाम सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी, चंदर उदय सिंग आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी युक्तिवाद केला की सरमा यांनी आसाममधील मुस्लिमांविरुद्ध भडकाऊ आणि धमकी देणारी विधाने केली आहेत. एका व्हीडिओत मुख्यमंत्री टोपी घातलेल्या लोकांवर प्रतीकात्मकपणे गोळ्या झाडताना दिसत आहेत. श्री सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की श्री सरमा यांचे वारंवारचे विधाने भडकाऊ वृत्ती दर्शवितात आणि राज्यप्रमुख म्हणून त्यांच्या कर्तव्यांशी विसंगत आहेत.
सुश्री अरोरा यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा टिप्पण्या धर्मनिरपेक्षतेच्या आदेशासह आणि प्रस्तावनेत समाविष्ट असलेल्या समानतेच्या तरतुदींसह संवैधानिक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकतात.
वरिष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी आरोप केला की मुख्यमंत्र्यांच्या काही टिप्पण्या, ज्यामध्ये ‘मिया मुस्लिम’ याचा समावेश आहे, हे अत्यंत फूट पाडणारे आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की आपण एका भयानक परिस्थितीचा सामना करत असताना राज्याचे प्रमुखच नागरिकांमध्ये भेदभाव करत आहेत. यावर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्यांनी उद्धृत केलेल्या विधानांमध्ये विभाजनकारी प्रवृत्ती असल्याचे दिसून आले, परंतु निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी ते सर्व युक्तिवादांची तपासणी करतील.
