मुंबई – दहिसर मध्ये नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पांचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे, तर नोटिस देऊन स्थलांतराची कारवाई सुरू आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. मुंबईमध्ये नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. मुंबई शहरामधील नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत, आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते. या संदर्भात आता राज्य सरकारने नदी प्रदुषण रोखण्याबाबत कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील नदी परिसरातील गोठ्यांच्या, अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी मुंबईत काही ठिकाणी जागाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील महसूल विभागाने संबंधित नकाशा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. याबाबत आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत अनाधिकृत गोठे अनाधिकृत घरे, नदीच्या काठावरील अतिक्रमण झालेली घरे, झोपडपट्ठ्या हटवण्याबाबत राज्य सरकारकडून मुंबई महानगरपालिकेला आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील गोठे मालक ,संबंधित अनाधिकृत राहत असलेल्या नागरिकांना नोटिस देऊन स्थलांतराची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, मुंबई प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याची माहिती सभागृहात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्वरित जबाबदारी घेऊन एका आठवड्यात अहवाल सादर करावा लागेल. मुंबईतील दहिसर, पोयसर, ओशिवरा आणि वालभट या नद्यांचे पुनरुज्जीवन कार्य सुरू आहे. दहिसर नदी प्रदूषण प्रकल्पासाठी काम चालू आहे. दोन प्रक्रिया केंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्प ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे.
मुंबईतील पोयसर नदीसाठी १० प्रक्रिया केंद्रांपैकी ९ केंद्रांचे काम प्रगतीपथावर आहे. मुंबईतील ओशिवरा आणि वालभट नदीसाठी ५ प्रक्रिया केंद्रांची कामे सुरू असून तीही पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुंबईमध्ये नदीकिनारी असलेल्या गोठ्यांवर आत्तापर्यंत दंडात्मक कडक कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईतील अनेक अनाधिकृत गोठ्यांची नोंदणी अद्याप झाली नाही. त्यामूळे कारवाईस उशीर होत आहे. मुंबईतील दहिसर नदी प्रकल्पात १३०, पोयसर नदी प्रकल्पात मध्ये २,५५४ आणि ओशिवरा नदी प्रकल्पात ७०० घरे व दुकाने अतिक्रमणात आहेत. पात्र बांधकामांच्या पर्यायी सदनिकांअभावी अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया प्रलंबित केली आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
