मुंबई – राज्यात आता ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, तर यासंदर्भात निवडणूक प्राधिकरणाने आदेश दिले आहेत. राज्यातील नगर परिषद, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर आता गावगाड्यात पु्न्हा एकदा निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे. आता राज्यात सहकारी संस्थांच्या सार्वजनिक निवडणूका होणार आहेत. गावागावात सहकारी संस्थांच्या सत्तेसाठी मोठा रणसंग्राम होणार आहे. राज्यात आता ग्रामपंचायती आधी महत्त्वाच्या असणाऱ्या या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची लगबग सुरू झाली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील अर्थकारणाच्या दृष्टीने या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर पडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता पुन्हा सुरू होणार आहेत. राज्यातील सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी रखडलेल्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांमधील निवडणूका होणार आहेत, गावागावात राजकीय वातावरण आता तापणार आहे. राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे, अशा संस्था वगळून इतर सर्व संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती, ती पुन्हा सुरू होणार आहे.
राज्यातील निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी मंगळवारी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. राज्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेश राज्यातील निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. राज्यात अ आणि ब वर्गातील ज्या सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलला होता, त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियमांनुसार सुधारित कार्यक्रम तयार करून प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी पाठवायचा आहे. राज्यातील मतदार याद्यांसाठी कट ऑफ डेट निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राज्याच्या निवडणूक प्राधिकरणाने महत्त्वाचे निकष लावले आहेत.
राज्यातील ज्या सहाकारी संस्थांनी अद्याप प्रारूप मतदार याद्या सादर केलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२६ हा दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे. हा अर्हता दिनांक पुढील ३ महिन्यांसाठी वैध असणार आहे. राज्यातील सध्या ज्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळ कार्यरत आहे, अशा सहकारी संस्थांनाही आता निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यात आता पुन्हा गावागावांत प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे, आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांआधी सहकारी संस्थांच्या निवडणूका होणार आहेत, असे राज्यातील निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
