भोपाळ – आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींना विकता येत नाही, असा कायदा आहे, काही विशेष परिस्थितीच गैर आदिवासी लोक आदिवासींची जमीन विकत घेऊ शकतो. मात्र भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. येथे आयएएस अधिकारीच आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींना विकण्यास मंजूरी देत आहेत. मध्य प्रदेशातील नऊ आयएएस अधिकाऱ्यांनी, जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना, अब्जावधी रुपयांची अंदाजे १,५०० एकर आदिवासी जमीन बिगर आदिवासींना विकण्याची परवानगी दिली.
माजी गृहमंत्री बाला बच्चन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री करण सिंह वर्मा यांनी सांगितले की बुरहानपूर, खंडवा आणि इंदूर जिल्ह्यांमध्ये या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. विधानसभेत आदिवासी जमीन बिगर आदिवासींना विकल्याच्या गंभीर आरोपांवर सरकारला सभागृहात उत्तर द्यावे लागले.
महसूल मंत्री करण सिंह वर्मा यांनी गुरुवारी विधानसभेत माहिती दिली कि इंदूर जिल्ह्यात आदिवासींची सुमारे ५०० एकर जमीन बिगर आदिवासींना विकण्याची परवानगी देण्यात आली. इंदूरमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या सहा आयएएस अधिकाऱ्यांनी या परवानग्या दिल्या. यापैकी 28 प्रकरणांमध्ये, जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट परवानगी दिली, तर ७२ प्रकरणांमध्ये, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली.
महत्त्वाचे म्हणजे, खंडवा जिल्ह्यात, २००९ ते २०१३ दरम्यान जिल्हाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्यांनी बिगर आदिवासींना सर्वाधिक २८८.६३१ हेक्टर परवानग्या दिल्या. त्यांची नावे उघड करण्यात आली नाही. बुरहानपूर जिल्ह्यात, ६६ प्रकरणांपैकी ६४ प्रकरणांना तत्कालीन जिल्हाधिकारी आशुतोष अवस्थी यांनी मंजुरी दिली. इंदूरमध्ये, जिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ प्रकरणांमध्ये परवानगी दिली आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७२ प्रकरणांमध्ये परवानगी दिली. जिल्हाधिकारी म्हणून राकेश श्रीवास्तव यांनी सर्वाधिक १६ परवानग्या दिल्या. त्यांच्यानंतर पी. नरहरी यांनी 6, राघवेंद्र सिंह यांनी १ आणि इलैयाराजा आणि निशांत बरवडे यांनी प्रत्येकी 2२ परवानग्या दिल्या.
बाला बच्चन यांनी आरोप केला की २०१६-१७ मध्ये मुख्य सचिवांच्या आदेशानंतरही, विशेष परिस्थिती वगळता आदिवासी जमीन विकण्यास मनाई असूनही, प्रभावशाली लोकांच्या दबावाखाली शेकडो एकर जमीन विक्रीसाठी मंजूर करण्यात आली, हा आदिवासी समुदायावर गंभीर अन्याय आहे. त्यांनी निष्पक्ष चौकशीची आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे कि २०२३ मध्ये, जबलपूर आणि कटनी जिल्ह्यात चार आयएएस अधिकाऱ्यांवर आदिवासी जमीन गैर-आदिवासींना विक्री करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल खटला दाखल करण्यात आला. दीपक सिंग, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, बसंत कुरे आणि एमपी पटेल यांच्याविरुद्ध लोकायुक्तांकडे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. २०१६ मध्ये, अशाच एका प्रकरणात बेतुल जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पवन जैन यांना निलंबित करण्यात आले होते.
