पूणे – ओडिशा राज्यातील कटकमध्ये होणाऱ्या बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची परवानगी प्रशासनाने अचानक रद्द केली. त्यामुळे भारत मुक्ती मोर्चा या संघटनेसह अनेक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी नागपूरात आरएसएस मुख्यालयाला घेराव घालण्यासाठी मोर्चा काढला. परंतू पोलिसांची परवानगी नसल्यामुळे मोर्चा संविधान चौकात गेला. या मोर्चावरून भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी मोठा दावा केला आहे. मोर्चामुळे आरएसएसच्या लोकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली होती, असा दावा वामन मेश्राम यांनी शनिवारी केला. ते पूणे येथे आयोजित बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चाच्या व्हर्चूअल राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलत होते.
वामन मेश्राम पुढे म्हणाले कि आम्ही घोषित केले होते कि बामसेफचे वर्चूव्हल राष्ट्रीय अधिवेशन घेऊ. त्यानुसार हे अधिवेशन होत आहे.आम्ही बामसेफचे राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा राज्यातील कटक शहरात आयोजित केले होते. राज्यातील आरएसएस प्रणित भाजप सरकारने अगोदर मैदानाची परवानगी दिली. यानंतर सर्व तयारी करण्यात आली. मात्र अधिवेशनाच्या एक दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सर्व परवानग्या रद्द केल्या.
मेश्राम पुढे म्हणाले कि ते असे विचार करत होते कि यामुळे आमचे नुकसान होईल. एक प्रकारे आमचे करोडो रूपयांचे नुकसान झाले. दुसरीकडे याचा आम्हाला मोठ्या प्रमाणात फायदा देखिल झाला. तो म्हणजे आम्ही कधीही आरएसएसच्या विरोधात मैदानात आंदोलन करत नव्हतो. आमचा लढा ब्राह्मणवादाविरोधात सातत्याने सुरू राहिला. आरएसएसला लक्ष करून आम्ही कोणताही कार्यक्रम चालवला नाही. कारण आमची अशी मान्यता होती कि ब्राह्मणवादाचे प्रतिनिधीत्व करणार्या अनेक संस्था आहेत. त्यामध्ये आरएसएस प्रामुख्याने संघटीतपणे कार कारणारी एक संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही आरएसएसविरोधात लढण्याचे काम करत नव्हतो. आमची लढाई ही ब्राह्मणवादाच्या विरोधात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
परंतू जसेही आरएसएस प्रणित ओडिशाच्या भाजप सरकारने आमच्या कार्यक्रमाच्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या, यानंतर आम्ही नागपूरातील आरएसएसच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. मी भाजप सरकारला भाजपची सरकार मानत नाही. जेव्हा राजकारण करण्याची वेळ येते तेव्हा आरएसएस भाजपच्या नावावर राजकारण करते आणि सरकार चालवते. त्यामुळे परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय हा आरएसएसने घेतला, असे आम्हाला वाटते. असेही वामन मेश्राम म्हणाले.
त्यांनी आम्हाला मैदानाची परवानगी द्यायलाच पाहिजे नव्हती. अनेक राज्यात आरएसएसची सरकार आहे. जसे कि आम्ही मध्य प्रदेशात बामसेफचे राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले. जेथे भाजपची सरकार होती. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार, ज्यांची सरकार असते, त्यांचा निर्णय नसतो. हो मूलभूत अधिकार आहे. सरकार कोणाचीही असो, मूलभूत अधिकार हा कोणाच्याही दयेवर अवलंबून नसतो. मूलभूत अधिकाराचा विरोध करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही, असा मोठा दावा त्यांनी केला.
भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणाले कि जेव्हा 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले. यानंतर मूलभूत अधिकारांतर्गत आरएसएसला प्रगती करण्याची संधी मिळाली आहे. याच मूलभूत अधिकाराचा फायदा घेऊन भाजप आणि आरएसएसने संघटना निर्माण केल्या. त्यामुळे भाजप असो कि आरएसएस दुसर्या संघटनांना मनाही करू शकत नाही. मूलभूत अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाचे संरक्षण मिळाले आहे. कोणाच्याही दयेवर हा अधिकार नसतो. याचाच फायदा भाजप आणि आरएसएसने घेतला. यानंतर जेव्हा त्यांनी केंद्रात सरकार स्थापन केली तेव्हा दुसर्यांनी अडथळा आणला नाही. जर आणला तर याला न्यायालयाची आणि संविधानाची सुरक्षा मिळालेली आहे.
यामुळेच आम्ही ओडिशाच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आम्हाला अशी माहिती मिळाली कि जर तुम्ही अधिवेशन करत असाल तर शॉर्ट नोटीसवर करू शकता. पंरतू आम्हाला डिसेंबरमध्येच अधिवेशन करायचे होते.कारण कि अधिवेशन घेण्यासाठी तीन महिन्यांपासून तयारी करावी लागते. आम्ही नक्की अधिवेशन करणार. आणि हे सिद्ध कारणार कि संविधान सर्वपरी आहे. जेव्हा सर्व व्यवस्था अपयशी ठरते तेव्हा संविधान कायम राहते. आणिबाणीत मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली जाते, परंतू संविधान कायमच असते. संविधानाच्या अनुसारच आणिबाणी लागू होते, असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले कि संविधानात सर्वात मुख्य अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. देशभराम आमचे जे कार्यकर्त आहेत, त्यांनी भारत सरकारद्वारा प्रकाशित इंग्रजी आणि हिंदीची प्रत आपल्याकडे ठेवल…
