मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यामध्ये धर्मांतर विरोधी कायद्याला अधिकृतरीत्या मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी आज विधान भवनाच्या परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत सातत्याने चर्चा सुरू होती. स्वतः मंत्री नितेश राणे यांनीही या विषयावर अनेकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. अखेर आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, आगामी अधिवेशनादरम्यान हा कायदा अधिकृतपणे पारित करून तो लागू केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
या निर्णयावर विशेष समाधान व्यक्त करताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात आम्ही राज्यातील जनतेला एक आश्वासक शब्द दिला होता. महाराष्ट्रात एक भक्कम आणि अत्यंत प्रभावी असा धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आणला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी दिली होती. राज्यातील नागरिकांनी या आश्वासनावर पूर्ण विश्वास ठेवून विद्यमान सरकारला बहुमताने निवडून दिले. आज त्याच विश्वासाचे सार्थक झाले असून, मंत्रिमंडळाने या अत्यंत सक्षम अशा कायद्याला मंजुरी दिली आहे, ही खरोखरच अत्यंत समाधानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुढे बोलताना नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या नव्या कायद्यासंदर्भात लवकरच अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. या कडक कायद्यामुळे भविष्यात कोणत्याही महिलेची फसवणूक करून किंवा गैरमार्गाने तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न कोणालाही करता येणार नाही. तसेच, महिलांकडे वाईट हेतूने पाहणाऱ्या किंवा फसव्या प्रवृत्तींना यामुळे मोठा चाप बसेल. अशा प्रकारच्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृतींना आळा घालण्यासाठी आता महाराष्ट्रात अतिशय कडक नियमावली अमलात येणार आहे. या निर्णयाबद्दल राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि संपूर्ण राज्य मंत्रिमंडळाचे विशेष आभार मानले आहेत.
दरम्यान, याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईतील आणखी एका प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे. धारावी परिसरात काही काळापूर्वी लागलेल्या आगीमुळे बाधित झालेल्या ४३६ झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या सर्व नुकसानग्रस्त आणि बेघर झालेल्या नागरिकांना देवनार येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या संवेदनशील पावलामुळे बाधितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
