मुंबई – राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला असून, ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण यांच्यातील संघर्षामुळे सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. पुणे येथून समोर आलेल्या ताज्या घडामोडींनुसार, ओबीसी समाजाचे आक्रमक नेते लक्ष्मण हाके यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर अत्यंत सडकून आणि बोचरी टीका केली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून ओबीसी बांधवांचे घटनात्मक हक्क आणि आरक्षण अत्यंत जाणीवपूर्वक व पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्याचे मोठे पाऊल उचलले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण परिस्थितीवर उद्वेग व्यक्त करताना आणि समाजाला जागे करण्याच्या उद्देशाने, “ओबीसींनो, तुमचं आरक्षण गेलंय, आता खुशाल झोपा!” असे अत्यंत खोचक, प्रखर आणि विचार करायला लावणारे विधान त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
या वादळी प्रसंगामध्ये लक्ष्मण हाके यांनी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर थेट शब्दांत निशाणा साधला आहे. सद्यस्थितीत राधाकृष्ण विखे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजाबाबत आणि प्रगतीबाबतची अधिकृत माहिती जाहीर केली. या दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे समितीने आतापर्यंत तब्बल ४८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत आणि त्या आधारावर १२ लाख नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित केल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. सरकारच्या या वेगाने सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर तीव्र संताप व्यक्त करत लक्ष्मण हाके यांनी महसूल मंत्र्यांवर कडाडून प्रहार केला. त्यांनी मंत्र्यांना उद्देशून, आरक्षण संपवण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांनीच सर्वाधिक पुढाकार घेतल्याचा थेट आरोप केला आहे. त्याचबरोबर, शिंदे समितीला शासनाकडून वारंवार दिली जाणारी मुदतवाढ ही मूळ ओबीसी, बलुतेदार-अलुतेदार आणि भटक्या विमुक्त जातींच्या अस्तित्वावर आणि त्यांच्या घटनात्मक आरक्षणावर थेट परिणाम करणारी असल्याचे मत त्यांनी ठामपणे मांडले आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या कथनी आणि करणीतील फरकावर बोट ठेवत लक्ष्मण हाके यांनी आपला संताप अधिकच तीव्र केला. भाजप आणि सत्तेत सहभागी असलेल्या इतर प्रमुख नेत्यांवर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले की, एकीकडे हेच सत्ताधारी नेते ओबीसी समाज हा आमचा ‘डीएनए’ असल्याच्या मोठ्या आणि गोड गप्पा मारतात, मात्र दुसरीकडे अत्यंत शांत डोक्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने याच समाजाचे हक्काचे आरक्षण कायमचे संपवण्याचे काम करतात.
सत्ताधाऱ्यांची ही दुटप्पी आणि फसवी भूमिका आता राज्याच्या जनतेसमोर आणि विशेषतः उपेक्षित समाजासमोर उघडी पडली आहे. प्रत्यक्ष शासनाकडूनच या सर्व अन्यायकारक प्रक्रियेला खतपाणी घातले जात आहे. याचाच परिपाक म्हणून, संपूर्ण राज्यात ओबीसी समाजाला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचे आणि त्यांच्यावर सातत्याने विविध माध्यमातून आरोप करण्याचे एक नवे सत्रच सुरू झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आपण या होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहोत, मात्र सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची खंतही त्यांनी या वेळी बोलून दाखवली.
आता केवळ कायदेशीर मार्गाने किंवा न्यायालयात जाऊन हा गंभीर प्रश्न सुटणार नाही, अशी अत्यंत ठाम आणि स्पष्ट भूमिका लक्ष्मण हाके यांनी मांडली आहे. या प्रक्रियेत आता केवळ न्यायालयीन दाद मागून काहीही ठोस साध्य होणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी संपूर्ण ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरून हक्कासाठी लढण्याची साद घातली आहे. “ओबीसी बांधवांनो, आता वेळ न दवडता तातडीने जागे व्हा, अन्यथा तुमचे सर्व सामाजिक न्याय, हक्क आणि भवितव्य कायमचे नष्ट होतील,” असा अत्यंत परखड इशारा त्यांनी दिला आहे. आपल्या अस्तित्वाचे आणि आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी आता केवळ न्यायालयीन लढाई पुरेशी नसून, व्यापक जनआंदोलन उभारून रस्त्यावर उतरल्याशिवाय समाजासमोर दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यांच्या या अत्यंत आक्रमक आणि थेट भूमिकेमुळे आगामी काळात महाराष्ट्र राज्यामध्ये आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावरून एक मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
