अमरावती – आंध्रप्रदेशामध्ये महिला सक्षमीकरण धोरण राबविणार आहे, तर राज्यातील महिला कामगारांचा सहभाग ३१ टक्के वरून ५९ टक्केपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील घटत्या प्रजनन दरामुळे निर्माण झालेली वृद्धत्वाची भीती दूर करण्यासाठी, आता मुलाच्या जन्मावर २५ हजार रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
विधानसभेत लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरण मांडताना मुख्यमंत्री नायडू यांनी म्हटले आहे की, आंध्रप्रदेश सरकार आता लोकसंख्या वाढीला ओझे मानण्याऐवजी वरदान मानणार आहे. राज्याचा प्रजनन दर १९९० मध्ये ३.० होता, जो आता धोक्याच्या पातळीवर म्हणजेच १.५ वर घसरला आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर २०४७ पर्यंत राज्यातील २३ टक्के लोकसंख्या वृद्ध असेल, ज्यामुळे राज्यातील आर्थिक विकास थांबणार आहे. जर आपण आताच सावध झालो नाही, तर आंध्रप्रदेश राज्याला जपान, दक्षिण कोरिया आणि इटलीप्रमाणे तरुण कामगारांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागणार आहे.
राज्यात सध्या दरवर्षी केवळ ६.७० लाख जन्मांची नोंद होत आहे, जी पुरेशी नाही. राज्याचा सकल देशांतर्गत उत्पादन १५ टक्कयांनी वाढवण्यासाठी तरुण लोकांची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील प्रस्तावित धोरणांतर्गत, सरकार ५ चरण जीवन चक्र प्रणाली लागू करणार आहे. राज्यात मातृत्वशक्तीला महिलांना मदत करण्यासाठी, प्रसूती उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. जिथे आयव्हीएफ सेवा उपलब्ध असतील. सरकार सिझेरियन विभागांना परावृत्त करणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक ५० मुलांसाठी बाल संगोपन केंद्रे आणि शौचालये बांधली जाणार आहेत. विशाखापट्टणममध्ये १७२ कोटी रुपये खर्चून नोकरी करणार्या महिलांसाठी एक मोठे वसतिगृह बांधले जाणार आहे. राज्यात मुलाच्या जन्मासाठी विशेष पॅकेज देण्यात येणार आहे. आंध्रप्रदेश सरकार पोषण-शिक्षण-सुरक्षा पॅकेज अंतर्गत मुलाच्या जन्मासाठी २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देणार आहे. याव्यतिरिक्त, मुलाना ५ वर्षांसाठी दरमहा १००० रुपये आणि १८ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे. राज्यातील मातांना १२ महिने पितृत्व रजा आणि वडिलांना २ महिने पितृत्व रजा मिळेल. महिलांना स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्य सरकारकडून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची संधी दिली जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त, महिलांना सरकारी योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कॅब्स सुरू केले जातील. आणि १७५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर २ आठवड्यांसाठी विशेष दवाखाने आयोजित केले जाणार आहेत. या धोरणाद्वारे भविष्यातील संकटापासून राज्यातील महिलांचे संरक्षण व सक्षमीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जन्माला आलेल्या अपत्यासाठी पालकांना मदत दिली जाणार आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील पालकांसाठी पालकत्व रजा प्रस्तावित असणार आहे. राज्यात महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी महिला कामगारांचा सहभाग ३१ टक्के वरून ५९ टक्के पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी मार्च २०२६ अखेरपर्यंत अंतिम करून १ एप्रिल २०२६ पासून लागू केली जाणार आहे, असे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले आहे.
