पुणे : राज्यासह देशभरात अनेकांना मासे खायला आवडतात. अनेकांना वेगवेगळ्या प्रजातींचे मासे खायला आवडतात. अनेकांना विविध प्रजातींच्या माशांची चव कशी असते ते ठावूक असते. खवय्यांची मागणी पाहता मत्स्यव्यवसायाला चालना देखील मिळते. मत्स्य व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होतो. मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी सरकारकडून देखील महत्त्वाची पावलं उचलली जातात. तसेच राज्याच्या मत्सव्यवसाय विभागाकडून देखील विविध उपक्रम राबवले जातात. याशिवाय ज्या ठिकाणी चुकीच्या गोष्टी घडतात, बेकायदेशीर गोष्टी घडतात त्या विरोधात देखील महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून कारवाई केली जाते. आतादेखील अशीच मोठी कारवाई समोर आली आहे.
उजनी जलाशयात बेकायदेशीरपणे मत्स्यव्यवसाय केला जात असल्याचा प्रकार राज्याच्या मत्सव्यवसाय विभागाच्या निदर्शनास आला आहे. या ठिकाणी बंदी असलेल्या आफ्रिकन कॅटफिशची शेती केली जात असल्याचं विभागाच्या लक्षात आलं आहे. तब्बल २.४ आफ्रिकन कॅटफिश इथे आढळली आहे. या आफ्रिकन कॅटफिशवर देशात बंदी आहे. ही बंदी आतापासून नाही तर १९९७ पासून आहे. कारण या आफ्रिकन कॅटफिशमुळे स्थानिक माशांच्या प्रजातींवर मोठं संकट येतं. त्यामुळे या माशांच्या प्रजातीवर बंदी आहे. असं असताना अशाप्रकारच्या माशांच्या प्रजातीची शेती काही मत्स्य व्यवसायिकांकडून केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
इंदापूरमधील कलठाण क्रमांक २ येथे अशा प्रकारची मत्सत्य व्यवसाय शेती केली जात होती. विशेष म्हणजे अनेकवेळा याबाबत इशारा देवूनही आदेशाला न जुमानता अशाप्रकारे शेती केली जात होती. त्यामुळे या भागात राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने कारवाई केली आहे. संबंधित बेकायदेशीर साठा हा बाजारात नेला जात होता. पण त्यांना अधिकाऱ्यांनी पकडलं.
राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त अर्चना शिंदे यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली. मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी राठोड आणि अधिकारी तुषार वाळुंज, दीपाली गुंड आणि गजानन काटे यांनी या कारवाईत मौल्यवान भूमिका निभावली. या कारवाईला कारणही तसंच आहे. आफ्रिकन कॅटफिश ही प्रजाती स्थानिक माशांच्या प्रजातींसाठी धोकादायक आहे. तसेच पाणथळमधील जैवविधतेवरही त्याचा मोठा परिणाम पडू शकतो.
याशिवाय आफ्रिकन कॅटफिश हे कमी ऑक्सिजन असलेल्या पाण्यातही जगू शकतात. तसेच ही वेगाने वाढणारी प्रजाती आहे. या माशांमुळे स्थानिक मासेमार व्यवसायिकांच्या उपजिवेकरही वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या माशांच्या प्रजातीची शेती करण्यास वारंवार बंद करण्याचं आवाहन केलं जात होतं. अखेर या प्रकरणी विभागाला कठोर कारवाई करावी लागली आहे.
