मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. यामुळं रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर आला होता. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर गृह कर्जाच्या व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. यामुळं २००८ मध्ये आर्थिक संकटाच्या काळात गृहकर्जाचे व्याज दर ज्या पातळीवर होते त्या टप्प्यावर येऊ शकतात.
रेपो रेट घटला, गृहकर्ज स्वस्त होणार?
यूनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओवरसीज बँकेचा गृहकर्जाचा व्याज दर ७.३५ टक्के आहे. रेपो रेट कमी झाल्यानं व्याज दर ७.१ टक्के होऊ शकतो. यामुळं १५ वर्षांसाठी ज्यांनी १ कोटी रुपयांचं गृहकर्ज घेतलं आहे. त्यांच्या गृहकर्जाच्या व्याज दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात झाल्यानं ईएमआय १४४० रुपयांनी कमी होईल. एखाद्या कर्जदारानं १५ वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांचं गृहकर्ज ७.३५ टक्के व्याज दरानं घेतलं असल्यास त्याला ४५९२५ रुपयांचा हप्ता भरावा लागतो. ७.१ टक्के व्याज दर झाल्यास त्याला ४५२२१ रुपयांचा मासिक हप्ता भरावा लागेल. म्हणजेच ईएमआय ७०४ रुपयांनी कमी होईल.
बँकर्सच्या मते नव्या कर्जदारांना गृहकर्ज ७.१ टक्के दरानं कर्ज दिल्यास ठेवींच्या दरात कपात करावी लागेल किंवा बेंचमार्क रेटवरील स्प्रेडमध्ये बदल करावा लागेल, असं झाल्यास नव्या कर्जदारांना सध्याच्या फ्लोटिंग रेट बॉरोअर्सच्या तुलनेत जादा व्याज द्यावं लागेल.
जोपर्यंत ठेवीचे दर कमी होत नाहीत तोपर्यंत बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनमध्ये घसरण होणार नाही. दुसरीकडे नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना कमी फंडिंग कॉस्टमुळं तातडीनं फायदा मिळेल. एनबीएफस क्षेत्रातील फायनान्स कंपन्यांना विशेषत: श्रीराम फायनान्स सारख्या कंपन्यांना ही पॉलिसी फायदेशीर ठरेल.
तज्ज्ञांचं मत काय?
गोल्डन ग्रोथ फंडचे सीईओ सीईओ अंकूर जालान यांच्या मते ठेवीदारांच्या मते रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंटची कपात झाल्यानं मुदत ठेव आणि दुसऱ्या व्याजावरील ठेवींवरील कमी होणाऱ्या परताव्यामुळं चिंता निर्माण होईल. यामुळं येत्या काळात बँकांना ठेवीवरील व्याज दर कमी करावे लागतील. ज्यामुळं ठेवीदारांना चांगला रिटर्न मिळणं कमी होईल. मात्र, कमी व्याज दर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वाढीला आधार देऊ शकतात. मात्र, श्रीमंत गुंतवणूकदार जास्त पराताव मिळवण्यासाठी जास्त परतावा जिथून मिळेल तिकडे गुंतवणूक वळवू शकतात.कमी व्याज दराच्या वातावरणामुळं विकासकांना भांडवलाचा खर्च कमी होईल.
अग्रशील इन्फ्राटेकच्या सीईओ प्रेक्षा सिंह यांच्या मते भारताचा रिअल इस्टेट उद्योग जागतिक गुंतवणूकदारांना आणि एनआरआय समुहासाठी गुंतवणुकीचं आकर्षणाचं केंद्र बनला आहे. व्याज दरात कपात केल्यानं गुंतवणूक आणखी फायदेशीर ठरेल. स्थिर अर्थव्यवस्था, वाढती मागणी आणि कमी ईएमआय यामुळं भारत गुंतवणुकीचं सर्वोत्तम ठिकाण ठरेल.
