नागपूर : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार (८ डिसेंबर) पासून नागपुरात सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन रविवार (१४ डिसेंबर) पर्यंत चालेल. विशेष म्हणजे, 13 डिसेंबर शनिवार आणि १४ डिसेंबर रविवारी शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही दोन्ही सभागृहाचं कामकाज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्यानं अधिवेशनावर आचारसंहितेची छाप दिसून येत आहे. यात कोणत्याही घोषणा होणार नसल्या तरी सरकारी कामकाज जोरात पूर्ण केलं जाण्याची शक्यता आहे. सहा अध्यादेशांसह ११ विधेयकांचा अजेंडा असला तरी विधेयकाच्या यादीत अजून वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त आहे.
सहा विधेयकं कोणती?
शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या सहा अध्यादेशांचं विधेयकांमध्ये रूपांतर या अधिवेशनात मुख्य भाग ठरणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (दुसरी सुधारणा), महाराष्ट्र दुकानं व आस्थापना, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषद-नगरपंचायतीं व औद्योगिक नागरी (सुधारणा), तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सुधारणा ही विधेयकं या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकांचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्था व्यवस्थापन, जमीन तुकडे रोखणे आणि विश्वस्त उत्पादन व्यवस्थेतील बंधनांना चालना देणे आहे.
पाच नवीन विधेयकांची नोंद होणार?
शासनानं या अधिवेशनात ५ नवीन विधेयकांची नोंद केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक, महाराष्ट्र जनविश्वास विधेयक, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था विधेयक, महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक, महाराष्ट्र (तिसरी पुरवणी) विनियोजन विधेयकांचा समावेश आहे.
या विधेयकांमध्ये महसूल, सामाजिक सुरक्षाव्यवस्था, वित्त व्यवस्थापन, भीकवृत्ती नियंत्रण आणि विश्वस्तव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढविणारी तरतुदी असल्यानं त्यांची सर्वदलीय स्तरावर सखोल चर्चा अपेक्षित आहे.
हिवाळ्यात राजकीय वातावरण तापणार :
हिवाळी अधिवेशन एक आठवड्याचे असले तरी, विधेयकांची संख्या लक्षात घेता, या अधिवेशनाचा कालावधी केवळ पारंपरिक चर्चांपुरता मर्यादित न राहता कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्व पक्षांचे नेते, समित्या आणि प्रशासकीय यंत्रणा प्रस्तावित विधेयकांचे तपशील आणि त्यांचे संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी सज्ज होत आहेत.
अधिवेशन जसजसे सुरू होईल, तसतसे विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि सत्ताधारी पक्षाची प्रतिज्ञाबद्धता या दोन्ही गोष्टी वातावरण तापवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, अशी शक्यता राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
