नागपूर – महाराष्ट्रात बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र दाखवत सरकारी नोकरी मिळवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. विविध योजनांचे लाभ घेण्यासाठी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या आरोपाखाली महाराष्ट्र सरकारला ७१९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. ते म्हणाले कि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे आणि जर काही अनियमितता आढळली तर कठोर कारवाई केली जाईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार बापू पठारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले कि विविध योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याबद्दल ७१९ सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सरकारला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात साताऱ्यात ७८, पुण्यात ४६ आणि लातूरमध्ये २६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याबद्दल २१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि नंदुरबारमधील दोन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.
सरकारी निर्देशांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बनावट आढळून आले आहेत किंवा ज्यांचे दिव्यांगता ४० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात आढळून येईल. त्यांना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 च्या अंतर्गत कलम ११ नुसार दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. मंत्री म्हणाले की ९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावात सर्व विभागांना अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण करण्याचे आणि ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्री अतूल सावे यांनी सांगितले कि आतापर्यंत ७१९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बनावट अपंग प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि संबंधित विभागांना प्रकरणांची चौकशी करून नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्री म्हणाले की ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंग असलेले लोकच सरकारी नोकऱ्या, पदोन्नती आणि इतर योजनांमध्ये आरक्षण यासारख्या फायद्यांसाठी पात्र आहेत.
