मुंबई – राज्यातील २९ महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया होईल. मात्र, त्यापूर्वी मोठा वाद निर्माण झाला असून प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचलंय. कल्याण डोबिंवली महापालिकेत महायुतीचे तब्बल २० उमेदवार बिनविरोधात निवडून आले. फक्त कल्याण डोबिंवलीच नाही तर राज्यातील इतरही पालिकेत बिनविरोधात निवडणूक होण्याचे प्रमाण वाढले. धमक्या देऊन महायुतीकडून बिनविरोधात निवडणुका लढवल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जातोय. बिनविरोध निवडणुकीच्या मुद्दयात निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली जातंय. मनसे बिनविरोध निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थेट कोर्टात गेली. आता याबद्दल अत्यंत मोठी अपडेट पुढे येताना दिसतंय. यावरून बिनविरोधात निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भविष्य ठरणार आहे.
बिनविरोध निवडणुकीची तरतूद कायद्यातच असून निवडणुकीत एकच उमेदवार असल्यास त्यापुढे ‘नोटा’ हा पर्याय देऊन निवडणुका घेण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. नोटाचा पर्याय हा उमेदवार नसून, निवडणूक झाल्यास निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांना नाकारण्याचा पर्याय असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे राज्याच्या नजरा
सध्या राज्यभर महापालिका निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांचीच चर्चा आहे. त्यावरून राज्य निवडणूक आयोगाला टार्गेट करण्यात येत आहे. आयोगाकडून या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. याविषयी राजकीय पक्षांकडून न्यायालयात याचिका दाखल करत नोटाचा पर्याय देऊन बिनविरोध प्रभागांत निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे.
कायद्यात नेमकी काय तरतूद जाणून घ्या
ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक महापालिकांच्या निवडणुकांमधील प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमकावून आणि त्यांच्यावर दबाव आणून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले आहे, असा आरोप मनसेने केला आहे. तसेच, सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड घोषित झाल्याच्या विरोधात मनसेचे अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
