नवी दिल्ली – २०२३ मध्ये वाराणसीमध्ये गंगेच्या काठावर बांधलेल्या टेंट सिटीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) बेकायदेशीर घोषित केले आहे. एनजीटीने स्पष्ट केले ही टेंट सिटी पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून आणि कोणतीही मंजूरी न घेता बांधली. त्यामुळे एनजीटीने टेंट सिटी स्थापन करणाऱ्या दोन कंपन्यांना ३४ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना प्रधानमंत्री म्हणाले होते की या टेंट सिटीमुळे काशीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना आणि भाविकांना आता राहण्याची अविश्वसनीय सोय उपलब्ध झाली आहे.
एनजीटीने स्पष्ट केले आहे की वाराणसीमध्ये गंगेच्या काठावर उभारलेली टेंट सिटी ही २०२३ मध्ये पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून बांधली आणि चालवली गेली. गुरुवारी एनजीटीने गंगा नदीच्या पलीकडे असलेल्या रेतीवर बनवण्यात आलेल्या टेंट सिटीच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की ही टेंट सिटी कोणत्याही मंजुरीशिवाय बांधले गेले होते. टेंट सीटीचे मल- मूत्र गंगा नदीत सोडले गेले. त्यामुळे गंगेचे प्रदूषण वाढले होते आणि वनस्पती आणि प्राण्यांनाही हानी पोहोचली.
याचिकेवर सुनावणी करताना एनजीटीने मार्च २०२३ मध्ये तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. समितीला विविध पर्यावरणीय उल्लंघने आढळून आली, त्यानंतर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समितीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये टेंट सिटी बांधणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांना प्रत्येकी १७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश दिला.
लवादाने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या पर्यावरण विभागाला तीन महिन्यांत दंड वसूल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच गंगा किंवा तिच्या उपनद्यांच्या काठावर अशा कोणत्याही टेंट सिटीला परवानगी दिली जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच एनजीटीचे अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव यांनी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वाराणसीमध्ये गंगा नदीच्या काठावर टेंट सीटी उभारण्यासाठी जबाबदार असलेल्या कंपन्यांकडून प्रत्येकी १७ लाख रुपयांची भरपाई दोन महिन्यांत वसूल करण्याचे निर्देश दिले.
माहित असावे की ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एनजीटीला सादर केलेल्या अहवालात, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाने म्हटले होते की २०२२ मध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर टेंट सिटी प्रकल्पाच्या पूर्व मंजुरीसाठी अर्ज करण्यात आला होता.
माहित असावे की वाराणसी विकास प्राधिकरणाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी पद्धतीने तंबू शहर विकसित केले होते जेणेकरून परिसरातील पर्यटन क्षमतेचा फायदा घेता येईल. काशी विश्वनाथ मंदिराच्या उद्घाटनानंतर वाराणसीतील वाढत्या पर्यटकांची संख्या लक्षात घेत हा प्रकल्प विकसित करण्यात आला होता. असे वृत्त आहे की पर्यटक जवळच्या विविध घाटांमधून बोटीने तंबू शहरामध्ये प्रवेश करू शकत होते. दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत ते कार्यरत राहणार होते आणि गंगेतील पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर पावसाळ्यात तीन महिने बंद राहणार होते.
वाराणसी विकास प्राधिकरणाने शहराच्या विकासासाठी मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड आणि मेसर्स निरन द टेंट सिटी यांच्याशी करार केला होता. या करारानुसार, वाराणसीतील चेत घाटाच्या समोर तंबू शहराची स्थापना करण्यात आली.
