बंगलुरू – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने श्री रविशंकर यांना मोठा झटका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने बेंगळुरूमधील कथित जमीन अतिक्रमण प्रकरणात श्री रविशंकर यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की या टप्प्यावर तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येणार नाही आणि तपास सुरूच राहील. जस्टिस एम. नागाप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी, ८ जानेवारी रोजी हा निर्णय दिला.
श्री रविशंकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये एफआयआर रद्द करण्याची आणि तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की त्यांचा कथित जमीन अतिक्रमणाशी थेट संबंध नाही आणि त्यांनी कोणत्याही सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही. तथापि, न्यायालयाने यावेळी कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण केल्याबद्दल बेंगळुरूमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून श्री. रविशंकर यांचे नाव होते. एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या रविशंकर यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना सुनावणी करताना म्हणाले की, या टप्प्यावर तपास थांबवणे अयोग्य ठरेल, कारण ते विभागीय खंडपीठाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे उल्लंघन करेल.
विभागीय खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले होते की सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. नोंदींचा आढावा घेतल्याशिवाय संरक्षण/सुरक्षा देणारा कोणताही आदेश देणे योग्य नाही. भविष्यात याचिकाकर्त्याला चौकशीसाठी नोटीस मिळाल्यास, तो त्या वेळी पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकतो.
विशेष सरकारी वकील बेलियाप्पा यांनी असा युक्तिवाद केला की ज्या जनहित याचिकेच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्यामध्ये याचिकाकर्त्याचे नाव प्रतिवादी म्हणून आले होते. त्यामुळे, प्रतिवादी, बीएमटीएफ, गुन्हा नोंदवण्यात दोषी आढळू शकत नाही कारण त्यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की प्रतिवादी, बीएमटीएफ, यांनी या प्रकरणात कोणतीही प्रक्रियात्मक अनियमितता केलेली नाही.
जनहित याचिकेत रविशंकर यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून ठेवण्यात आले होते. नंतर त्यांच्यावर कर्नाटक जमीन महसूल कायदा, १९६३ च्या कलम १९२ अ अंतर्गत गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या एका प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आला होता, ज्यामध्ये सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा केल्याबद्दल तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेत दिलेल्या सूचनांनुसार बेंगळुरू मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स पोलिसांनी हा एफआयआर नोंदवला होता.
या जनहित याचिकेत बेंगळुरूच्या दक्षिण भागात सार्वजनिक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. असा दावा करण्यात आला होता की बेंगळुरू दक्षिण तालुक्यातील कागलीपुरा गावात राजकलेवे (तलावांना जोडणारा पाण्याचा नाला) वर बांधकाम करण्यात आले आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत झाला आहे.
उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकिलांना या प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण फाईल/रेकॉॉर्ड जतन करण्याचे आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेला ते न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी, एका खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली होती, असे नमूद करून की अधिकृत नकाशांवर अनेक भागात बांधकाम दिसत होते आणि जमिनीचा एक मोठा भाग अतिक्रमणाखाली आहे. खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
