नवी दिल्ली – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीत रोख रक्कम सापडल्याच्या दाव्याचे खंडन केले आहे. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. जस्टिस वर्मा यांनी दावा केला की जेव्हा त्यांच्या घराला आग लागली तेव्हा ते दिल्लील नव्हते. त्यांनी दावा केला की त्यांच्या निवासस्थानातून कोणतीही रोकड जप्त करण्यात आली नाही. त्यांनी संपूर्ण घटनेत पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, घटनास्थळी पोहोचलेले पहिले प्रतिसादकर्ते घटनास्थळ सुरक्षित ठेवू शकले नाही. या निष्काळजीपणामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनवले जाऊ शकत नाही.
जस्टिस यशवंत वर्मा यांनी संसदीय समितीला सांगितले की संपूर्ण घटनेत त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की आगीच्या वेळी ते घरी उपस्थित नव्हते. त्यांनी पोलिस, अग्निशमन दल आणि सुरक्षा दलांवर मानक प्रक्रियांचे पालन न केल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, तपासकर्त्यांनी घटनास्थळाची योग्यरित्या सुरक्षा केली नाही. जेव्हा अधिकारी निष्काळजी होते तेव्हा त्यांच्यावर महाभियोग का चालवावा असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
जस्टिस वर्मा यांनी सांगितले की आग लागलेल्या ठिकाणाहून कोणत्याही जप्तीची नोंद नाही. ते जिथे राहतात त्या ठिकाणापासून ते दूर आहे. त्यांनी म्हटले की ही जागा सीआरपीएफ बॅरेकजवळ असून येथे अनेक लोक वारंवार येतात. त्यांनी असेही म्हटले की, त्यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही सीसीटीव्ही फुटेज नाही.
गेल्या वर्षी जस्टिस वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असताना, त्यांच्या सरकारी निवासस्थानातून जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीसमोर वर्मा यांनी जे म्हटले होते तेच सांगितले असल्याचेही वृत्त आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात आले. जस्टिस वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अंतर्गत चौकशीच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले, परंतु दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले.
त्यानंतर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जस्टिस वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये मद्रास हायकोर्टाची चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश होता.
