सातारा – तीन अपत्य असतानाही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी भाजप उमेदवार सागर शिवदास यांचा अर्ज वैध ठरवल्याचा आरोप अपक्ष उमेदवार नरहरी जानराव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच त्या निर्णयाच्या विरोधात जानराव यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. आता मंगळवारी हायकोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी होणार असून न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे कराड तालुक्यातील सैदापूर जिल्हा परिषद गटातील हे प्रकरण आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या ६५ गटांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. कराड तालुक्यातील सैदापूर जिल्हा परिषद गटातून भाजपकडून सागर शिवदास हे निवडणूक लढवत आहेत तर याच गटातून नरहरी जानराव अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. अर्ज छाननीत सागर शिवदास यांना तीन अपत्य असल्याचा आक्षेप अपक्ष उमेदवार नरहरी जानराव यांनी घेतला होता. सागर शिवदास यांनी तीन अपत्य असताना एका मुलीचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात टाळल्याचा गंभीर आरोप केला नरहरी जानराव यांनी केला आहे.
भाजप उमेदवाराला तीन अपत्य असणारी कागदपत्रं कराड निवडणूक निर्णयाधिकारी यांच्याकडे सादर केली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना यावर निर्णय देण्याचा अधिकार नसून आयुक्तांना असल्याचं सांगतं अपिल फेटाळलं आणि सागर शिवदास यांचा अर्ज वैध ठरवला. यानंतर नरहरी जानराव यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलाय. त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली असून, यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सत्य बाहेर येईल आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या वादात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे नावही जोडलं गेलंय. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनावर दबाव टाकून अर्ज तपासणीचा निकाल बदलवल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला हा आक्षेप मान्य करण्यात आला होता पण मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाने तो मागे घेण्यात आला, असे तक्रारदार आणि त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे.
सुनावणीवेळी तीन अपत्यांची जन्मतारखेची मूळ प्रमाणपत्रे दाखल केली होती. याची पडताळणी करणार असं निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी सांगितलं होतं. विरोधी पक्षाचं म्हणनं मागवण्यात आलं होतं. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण चालवण्याचे अधिकार नाहीत असं कोणीही म्हटलं नव्हतं. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना हे प्रकरण चालवण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हणत आक्षेप फेटाळले आणि अर्ज वैध ठरवला. ठोस पुरावे असताना आणि मूळ प्रमाणपत्रं असताना त्याचा कोणताही विचार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी केला नाही, असं नरहरी जानराव यांच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
