मुंबई – राज्यात निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षक अडचणीत आले आहेत. कारण राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यातील निवडणूकांच्या ड्युटीतून सवलत देण्याची राज्यातील शिक्षक संघटनांची निवडणूक आयोगाला मागणी केली आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षक चिंतेमध्ये आहेत, राज्यातील शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कारण निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याने शिक्षक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. राज्यात ५ फेब्रुवारी २०२६ ला होणार्या झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. आता 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारी २०२६ला निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर, ७ व ८फेबु्रवारी २०२६ ला मतमोजणी पार पडणार आहे. तारखा बदलल्याने शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. कारण राज्यात 7 आणि ७ फेबु्रवारी २०२६ ला केंद्रीय शिक्षकांची सीटीईटी परीक्षा होणार आहेत. यामुळे इलेक्शन ड्युटी लागल्यास परीक्षेला जायचे कसे? असा प्रश्न राज्यातील शिक्षकांना पडला आहे. या संदर्भात राज्यातील मुख्याध्यापक संघटना, राज्यातील शिक्षक संघटना यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले आहे. व राज्यातील निवडणुक आयोगाला निवडणूक ड्युटीतून सवलत देण्याची मागणी केली आहे. राज्यात होत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शिक्षक वर्गाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा व तातडीचा प्रश्न आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत.
राज्यातील या निवडणुकीची तारीख ५ फेब्रूवारी २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली होती. निवडणूक कार्यक्रमात बदल करून मतदान दिनांक ७ फेबु्रवारी असा जाहीर करण्यात आलेला आहे. या बदलामुळे अनेक शिक्षकांसमोर अनपेक्षित प्रशासकीय व व्यावसायिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देशातील सर्व कार्यरत शिक्षकांनी, निश्चित कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. ही परीक्षा दिनांक ७ व ८फेबु्रवारी २०२६ रोजी देशभर विविध केंद्रांवर होणार आहे.
या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेची केंद्रे ही बहुतांश शिक्षकांना त्यांच्या कार्यस्थळापासून लांब आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे तसेच इतर जिल्ह्यांतील शहरी भागात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेची केंद्रे देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना एक दिवस आधी प्रवास करणे, निवासाची व्यवस्था करणे व वेळेत परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे अत्यावश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, जर राज्यातील संबंधित शिक्षकांची निवडणूक ड्युटी नियुक्त करण्यात आली तर, पुढील केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हे राज्यातील शिक्षक देऊ शकत नाही. हा त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे.
या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेस गैरहजर राहिल्यामूळे शिक्षकांचे नुकसान होऊ शकते. तर ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्षातून मर्यादित वेळेतच घेतली जाते. एक संधी हुकल्यास शिक्षकांना पुन्हा जास्त दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही सेवा सुरक्षितता, पदोन्नती व शैक्षणिक पात्रतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करण्यात अडथळा येणार आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे. शासकीय निवडणुक ड्युटीमूळे त्यांना परीक्षेस बसता येणार नाही, व राज्यातील शिक्षकांचे नुकसान होईल. मानसिक व प्रशासकीय ताण आल्यामूळे नुकसान होणार आहे. तर राज्यातील निवडणूक ड्युटी व परीक्षा यांचा ताण एकत्र आल्यास शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार आहे.
राज्यातील निवडणूक ड्युटी महत्त्वाची लोकशाही जबाबदारी आहे. परंतु शिक्षण क्षेत्राशी निगडित राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची व बंधनकारक बाब आहे. दोन्ही जबाबदार्या एकाच दिवशी आल्याने शिक्षकांपुढे “ड्युटी विरुद्ध नोकरी” अशी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जी टाळणे प्रशासनाच्या हातात आहे, सरकारच्या अधिकारात आहे. तरी सीटीईटी परीक्षेस बसण्याचे प्रवेशपत्र सादर करणार्या शिक्षकांना दिनांक ७ व ८फेबु्रवारी २०२६ या कालावधीत निवडणूक ड्युटीतून तात्पुरती सवलत देण्यात यावी किंवा त्यांची निवडणूक ड्युटी पर्यायी कर्मचार्यांमार्फत बदलून देण्यात यावी. ही सवलत केवळ प्रत्यक्ष परीक्षेस बसणाऱ्या शिक्षकांपुरती मर्यादित ठेवता येईल, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. उलट शिक्षकांना न्याय मिळेल व प्रशासनाबद्दल सकारात्मक विश्वास वाढेल. या मागणीचा राज्यातील निवडणूक आयोगाने सहानुभूतीपूर्वक, न्याय्य व सकारात्मक विचार करून तातडीने आवश्यक ते आदेश द्यावेत, असे राज्यातील शिक्षक संघटनेने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.
