उत्तराखंड – राज्यामधील भाजप सरकारने जबरण धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी बनवलेला कायदा कुचकामी ठरत आहे. जवळजवळ सात वर्षांनंतर कायदा पुराव्याच्या मूलभूत कायदेशीर निकषात अपयशी ठरत आहे. अटक सुरू असताना, न्यायालयीन तपासांनी अनेकदा राज्याचे दावे कमकुवत केले आहेत आणि पूर्ण सुनावणीपर्यंत पोहोचलेल्या पाचही प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायालयांनी असेही नमूद केले की अनेक संबंध सहमतीने झाले होते, जबाबात विरोधाभास होते आणि पोलिस तपासात गंभीर त्रुटी होत्या.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, उत्तराखंड पोलिसांनी गेल्या महिन्यापर्यंत या कायद्याअंतर्गत ६२ प्रकरणे नोंदवली होती. यापैकी पाच प्रकरणात पूर्णपणे खटले चालवण्यात आले. मात्र या सर्व पाच प्रकरणांतून आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आहे. शिवाय, तक्रारदारांनी आपले बयान बदलल्यामुळे किंवा पुराव्याअभावी अनेक प्रकरणे मध्येच रद्द करण्यात आली आहेत. सरकारी वकील हे सिद्ध करू शकले नाहीत की कोणालाही जबरण किंवा आमिष देवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले गेले.
अहवालानुसार, खटल्यादरम्यानच न्यायालयांनी अशी किमान सात प्रकरणे फेटाळून लावली. ज्यामध्ये न्यायालयांना असे आढळून आले की तक्रारदारांनी नंतर आपले बयान बदलले. अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदारही आरोपांना दुजोरा देऊ शकले नाहीत, ज्यामुळे जबरदस्तीने धर्मांतर किंवा प्रलोभन दिल्याचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत.
स्थिती स्पष्ट असलेल्या ३९ प्रकरणात बहुतेक प्रकरणांमध्ये आरोपी जामिनावर आहेत. एकूण २९ प्रकरणांमध्ये, आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी उत्तराखंड हायकोर्टाने ११ प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला, तर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तीन प्रकरणांमध्ये जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले, पाच प्रकरणे अद्याप खटल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि दोन प्रकरणांमध्ये, आरोपींनी संपूर्ण कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आदेशांमध्ये, न्यायालयांनी असेही नमूद केले की अनेक संबंध सहमतीने झाले होते, तक्रारींमध्ये विरोधाभास होते आणि पोलिस तपासात गंभीर त्रुटी आढळल्या होत्या. धर्मांतर कायद्यात बलात्कार किंवा अपहरणाचे कलम जोडण्यात आलेल्या २४ पैकी १६ प्रकरणांची स्थिती स्पष्ट आहे. यापैकी १० प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी म्हटले आहे की तरुण आणि महिला परस्पर संमतीने एकत्र होते. ११ प्रकरणांमध्ये, एकतर पीडितांनी बयान बदलले किंवा तपासात त्रुटी आढळल्या.
सात प्रकरणांमध्ये, मुस्लिम पुरुषांवर ओळख लपवून महिलांना फसवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राजकीय चर्चेत या प्रथेला अनेकदा लव्ह जिहाद असे संबोधले जाते. मात्र यापैकी चार प्रकरणांमध्ये महिला तक्रारदारांनी पोलिसांचे आरोप नाकारले किंवा न्यायालयांना तपासात गंभीर विरोधाभास आढळला.
यूएफआरए कायद्यानुसार, धर्मांतराशी संबंधित आंतरधर्मीय विवाहांसाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना एक महिना आधीच माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र अशी किमान चार प्रकरणे उघडकीस आली आहेत जिथे तरुण पुरूष आणि महिलेने त्यांच्या कुटुंबियांकडून येणाऱ्या धमक्यांमुळे पोलिस किंवा न्यायालयाकडून संरक्षण मागितले आणि नंतर त्यांच्यावर कारवाई सुरू करण्यात आली.
२०२० मध्ये देहरादून येथील एका प्रकरणात हायकोर्टाने २०२३ मध्ये पटेल नगर पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करून खटला बंद केला. इतर पाच प्रकरणांमध्ये, जोडप्याने अधिकाऱ्यांकडून परवानगी न घेतल्याच्या कारणावरून कारवाई करण्यात आली. मात्र यापैकी चार प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी जोडप्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. वरील प्रकरणावरून हे स्पष्ट होते कि धामी सरकारने धर्मांतरण कायदा हा धर्मांतरण रोखण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांना तरूंगात टाकण्याठी बनवला आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मान्य केले की संबंध सहमतीने होते. लोकांना ठोस पुराव्याशिवाय तुरुंगात टाकले गेले, वैयक्तिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवले गेले.
