मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय सरकारी बँकांना करोडों रूपयांचा चूना लावून विदेशात फरार झालेल्या विजय मल्ल्याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने विजल मल्ल्याला भारतात परतण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे कि भारतात परतणार की नाही हे स्पष्ट करावं. तुम्हाला परत यावंच लागेल. तुम्ही परत येईपर्यंत आम्ही तुमच्या याचिकेवर सुनावणी करणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने गुरूवारी विजय मल्ल्या याला दिला.
फुजिटिव्ह आर्थिक गुन्हेगार कायद्याला आव्हान देणाऱ्या त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वी न्यायालयाने विजय मल्ल्याला तो भारतात परतणार की नाही हे स्पष्ट करण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मल्ल्याला फरार स्थितीला आव्हान देण्यासाठी भारतात परतावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या परदेशातून आपल्या फरार आर्थिक गुन्हेगार या टॅगला आव्हान देऊ शकत नाही.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायाधीश गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की मल्ल्याने प्रथम भारतात परत इच्छितो की नाही हे स्पष्ट करावे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मल्ल्याला परत यावे लागेल. जर तुम्ही परत येऊ शकत नसाल तर आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही. खंडपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली आणि मल्ल्याला परत येण्याचा त्याचा हेतू आहे की नाही हे स्पष्ट करण्याची आणखी एक संधी देत असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की आम्हाला हे लक्षात घ्यावे लागेल की तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेला टाळत आहात. तुम्ही कार्यवाहीचा फायदा घेऊ शकत नाही. तुमच्याशी प्रामाणिक राहून आम्ही याचिका फेटाळत नाही तर तुम्हाला आणखी एक संधी देत आहोत.
डिसेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने अशीच भूमिका घेतली होती, असे स्पष्ट केले होते की मल्ल्या भारतात परतल्यानंतरच याचिकेवर सुनावणी होईल. गुरुवारी न्यायालयाने पुन्हा एकदा ही भूमिका मांडली आणि त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
मल्ल्याचे वकील अमित देसाई म्हणाले की असे काही निकाल आहेत जे दर्शवितात की याचिकाकर्त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवायही अशा याचिकांवर सुनावणी करून निर्णय घेता येतो. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यास विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यानंतरच आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान दिले. मल्ल्या प्रथम भारतात येऊ शकतो आणि नंतर तो पैसे देण्यास पात्र आहे की नाही हे पाहिले जाऊ शकते. तो देशाच्या कायद्यावर अवलंबून राहू शकत नाही.
मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की भारत सरकार मल्ल्याच्या लंडनमधील प्रत्यार्पणाच्या कार्यवाहीला विरोध करत आहे, जी त्यांच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मेहता यांनी युक्तिवाद केला की लवकरच त्याचे प्रत्यार्पण होऊ शकते हे लक्षात घेऊन, मल्ल्याने त्याला भारतात फरार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. मेहता पुढे म्हणाले की मल्ल्याने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की बँकांनी त्यांच्याकडून पैसे मागणे चुकीचे आहे.
२०१६ पासून युकेमध्ये राहत असलेल्या मल्ल्याने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत, एक त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी आणि दुसरी २०१८ च्या एफईओ कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की भारतातील व्यावसायिकाची मालमत्ता अंमलबजावणी संस्थांनी आधीच जप्त केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने मल्ल्याला जानेवारी 2019 मध्ये फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले होते.
