नवी दिल्ली – २०२१ मध्ये सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा परिसरात असलेल्या सहा मशिदींच्या संरचनांवर परिणाम करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितल्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने २०२४ मध्ये दिल्ली वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून दिल्लीतील कृषी भवन संकुलाचे नूतनीकरण केले जाणार आहे, परंतु त्याच इमारतीत असलेल्या जवळजवळ १०० वर्षे जुन्या कादिमी मशिदीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा आणि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट प्रकल्पांतर्गत, अनेक जुन्या सरकारी इमारती पाडल्या जात आहेत आणि नवीन इमारती बांधल्या जात आहेत. या योजनेअंतर्गत, कृषी भवन आणि शास्त्री भवनचे देखील नूतनीकरण केले जाणार आहे. गेल्या महिन्यात, सीपीडब्ल्यूडीने कृषी भवन आणि शास्त्री भवनच्या पुनर्विकासासाठी निविदा जारी केली.
द इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, या निविदेसोबत असलेल्या तपशीलवार आराखड्यात विद्यमान इमारती पाडणे आणि नवीन इमारती बांधण्याची तरतूद आहे. नवीन आराखड्यात कृषी भवन संकुलात असलेल्या कादिमी मशिदीचा समावेश नाही. कृषी भवन आणि शास्त्री भवनच्या पुनर्बांधणीसाठीच्या नवीन निविदेत ही ऐतिहासिक मशीद पाडली जाऊ शकते अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डाने यापूर्वी या प्रकरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
वक्फ बोर्डाचे म्हणणे आहे की या निविदेशी संबंधित नवीन नकाशात जुन्या मशिदीचे स्पष्टपणे चित्र दाखवण्यात आले नाही. ज्यामुळे मशीदीच्या भविष्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. बोर्डाच्या मते, ही मशिदी १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे आणि कृषी भवनापूर्वीची आहे. तेथे बराच काळापासून नियमित नमाज पठण केले जात आहे. मुस्लिम कर्मचारी आणि अधिकारी देखील नियमितपणे तेथे नमाज पठण करतात. या मशिदीच्या तळघरात महिलांसाठी नमाज पठण करण्यासाठी जागा देखील आहे.
वक्फ बोर्डाचे म्हणणे आहे की २०२१ मध्ये या मशिदीच्या सुरक्षिततेबाबत न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी सरकारने आश्वासन दिले होते की पुनर्विकासादरम्यान मशिदीला इजा होणार नाही. या आश्वासनानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी, भविष्यात मशिदीला कोणताही धोका निर्माण झाल्यास वक्फ बोर्ड पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकते असेही म्हटले आहे. आता, या प्राचीन मशिदीचे इमाम तिच्या हटविण्याच्या शक्यतेबद्दल चिंतेत आहेत. ते म्हणतात की ही केवळ एक इमारत नाही तर लोकांच्या श्रद्धेचे ठिकाण आहे. सध्या, मशिदी हटविण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.
