नवी दिल्ली – देशातील करोडो लोकांना अचानक इन्कमटॅक्स नोटीस देण्यात आली आहे. देशातील आयकर विभागाने आणि उपलब्ध डेटामधील तफावत दुरूस्त करण्यासाठी करदात्यांना नोटिस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.
देशातील आयकर विभागाने मोठ्या प्रमाणावर करदात्यांना नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटीसचा उद्देश कडक कारवाई करणे नसून, आयकर विवरणपत्र मध्ये झालेल्या चुका वेळेत दुरुस्त करण्याची संधी देणे हा आहे. देशातील ज्या करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांपेक्षा अधिक आहे किंवा जे कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिकेत आहेत, अशा प्रकरणांकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. त्यामुळे नोटीस म्हणजे शिक्षा नाही. तर डेटाचा गैरहस्तक्षेपात्मक वापर करून करदात्यांना मार्गदर्शन करणे आणि सक्षम करणे.
ही कोणतीही धाड टाकण्याची किंवा दंडाची नोटीस नाही. ती एक प्रकारची सल्लागार सूचना आहे. या माध्यमातून करदात्यांच्या मध्ये दिलेली माहिती आणि आयकर विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या डेटामध्ये तफावत असल्याचे सूचित केले जाते. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीने आपला आयटी रिटर्न पुन्हा तपासावा आणि आवश्यक असल्यास सुधारित किंवा अद्ययावत करावा, असा सल्ला दिला जातो. यामध्ये उत्पन्न कमी दाखवणे, चुकीची सवलत किंवा कमी असल्याचा दावा करणे, उच्च मूल्याच्या व्यवहारांची योग्य माहिती न देणे किंवा मालमत्तेशी संबंधित तपशीलात विसंगती असणे अशा बाबींचा समावेश असू शकतो. आयकर विभाग आता रिस्क अनालिटिक्स आणि तृतीय-पक्षीय डेटाचा वापर करत आहे.
करदात्यांचा बँकिंग व्यवहार, गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक माहिती यांच्या आधारे अशा उपलब्ध डेटामध्ये मेळ बसत नाही, अशा करदात्यांना नोटीस पाठवत आहे. त्यानंतर करदात्यांना एक संदेश पाठवला जातो, जेणेकरून ते स्वतःहून आयटी रिटर्नमध्ये सुधारणा करू शकतील. कर तज्ज्ञांच्या मते आपला आयटी रिटर्न डाटा यांची सविस्तर पडताळणी करावी. जर काही चूक आढळली, तर सुधारित किंवा अद्ययावत रिटर्न दाखल करणे योग्य ठरते. आवश्यक असल्यास अतिरिक्त कर भरल्यास भविष्यातील दंड किंवा चौकशी टाळता येऊ शकते. देशातील करदात्यांना आयकर विभागाची कोणतीही नोटीस दुर्लक्षित करणे ही सर्वात मोठी चूक ठरू शकते. देशातील अनेकजण ती साधी सूचना समजून दुर्लक्ष करतात; मात्र पुढे तीच बाब चौकशी आणि दंडापर्यंत जाऊ शकते. तसेच पुरेशी तपासणी न करता घाईघाईने चुकीचे उत्तर देणेही नुकसानकारक ठरू शकते.
ही मोहीम भारत सरकारच्या डेटा-आधारित आणि विश्वासाधारित कर नियमाचा भाग आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या आयकर मोहिमेत परदेशी मालमत्ता जाहीर न करणाऱ्या करदात्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यानंतर देशातील हजारो करदात्यांनी आपले आयटी रिटर्न अद्ययावत केले. आता या उपक्रमाचा विस्तार करून चुकीच्या व उच्च व्यवहारामधील विसंगती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामूळे देशात अचानक आयकर विभागाकडून करोडो लोकांना इन्कम टॅक्स नोटीस पाठवण्यात आले आहेत. यामूळे देशभरातील करदात्यांच्या मनात कडक कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे.
