मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांना आणखी एका मोठ्या कायदेशीर लढाईत महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्यावर कृषी साहित्याची खरेदी आणि ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभाचे पद) यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरून जे गंभीर आरोप केले होते, ते सर्व आरोप राज्याच्या लोकायुक्तांनी सविस्तर सुनावणीनंतर पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. यामुळे धनंजय मुंडे यांना मोठा कायदेशीर व राजकीय दिलासा मिळाला आहे.
कृषी साहित्य खरेदीतील आरोपांचे वास्तव आणि न्यायालयाचा निर्णय धनंजय मुंडे हे जेव्हा राज्याचे कृषिमंत्री म्हणून कार्यरत होते, तेव्हा राज्यात एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी एका विशेष कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या शासकीय योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी नॅनो खते, कापूस साठवणुकीसाठीच्या बॅगा आणि बॅटरीवर चालणारे स्प्रे पंप अशा विविध कृषी साहित्याची खरेदी करण्यात आली होती. या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत शेकडो कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता.
याच प्रकरणावरून माननीय मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पडगिलवार आणि इतर काहींनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची शहानिशा करून धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. हे सर्व आरोप केवळ व्यावसायिक हेतूने प्रेरित असून, खोट्या आणि बनावट पुराव्यांच्या आधारावर करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून आणि चुकीची माहिती देऊन संशय निर्माण करणे हे कायद्याला धरून नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या आणि याचिकाकर्त्यांना तब्बल एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
लोकायुक्तांकडील सुनावणी आणि निरीक्षणे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंजली दमानिया यांनी याच प्रकरणाची तक्रार राज्य लोकायुक्तांकडे केली होती. लोकायुक्तांनी या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे विविध निकाल आणि संविधानातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून लोकायुक्तांनी आपला अंतिम निकाल दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा स्वतःच अत्यंत स्पष्ट आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांमध्ये कसलेही तथ्य आढळत नाही.
लोकायुक्तांनी आपल्या निकालात एक अत्यंत महत्त्वाची नोंद केली ती म्हणजे, जर याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य होता, तर त्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करता उच्च न्यायालयाने लावलेला दंड भरला. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल एकप्रकारे मान्यच केला होता. तसेच, अंजली दमानिया यांच्याकडे उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त कोणताही नवीन, ठोस किंवा दखल घेण्याजोगा पुरावा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणात नव्याने कोणतीही सुनावणी घेण्याचे कारण उरत नाही, असे लोकायुक्तांनी स्पष्ट करत आरोप फेटाळले.
‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणातही निर्दोषत्व कृषी साहित्याच्या मुद्द्यासोबतच अंजली दमानिया यांनी ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ संदर्भातही धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप केले होते. यावर मुंडे यांचे वकील शार्दुल सिंह यांनी अत्यंत भक्कमपणे बाजू मांडली. त्यांनी खासदार जया बच्चन यांच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा संदर्भ दिला आणि लोकायुक्तांना निदर्शनास आणून दिले की, या आरोपाबाबत दिलेली माहिती ही पूर्णपणे अपूर्ण आणि चुकीची आहे. लोकायुक्तांनी लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, संविधानातील विशिष्ट कलमे आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास केला. यातून ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा कोणताही मुद्दा सिद्ध होत नसल्याचे निष्पन्न झाले. दमानिया यांनी आपल्या पुरवणी जबाबातही याबाबत कोणताही नवीन पुरावा दिला नसल्याने, लोकायुक्तांनी हा मुद्दाही निकाली काढत मुंडे यांना क्लीन चीट दिली.
गेल्या वर्षभरापासून धनंजय मुंडे यांच्यावर विविध मार्गांनी आरोप करून त्यांची राजकीय प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र, उच्च न्यायालय आणि आता लोकायुक्तांनी दिलेले निकाल पाहता हे आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यापूर्वीही, मुंडे यांच्या कृषिमंत्री पदाच्या काळात पीकविमा योजनेत कोणताही घोटाळा झाला नसून, उलट राज्याला मागील दहा वर्षांतील सर्वाधिक पीकविमा त्यांच्याच काळात मिळाला होता, अशी स्पष्टोक्ती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिली होती. तसेच, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्या प्रकरणीही मुंडे यांना याआधीच क्लीन चीट मिळालेली आहे. आता लोकायुक्तांच्या या नव्या निकालामुळे त्यांच्यावरील सर्व आरोपांची मालिका खोटी ठरली असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
