नवी दिल्ली – बँकेच्या व्यवहारात डिजिटल फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयचा नवीन मसुदा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. तर ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत देशभरातील बँकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढत असलेल्या फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता ग्राहकांचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन मसुदा आराखडा जाहीर केला आहे. डिजिटल व्यवहारांमधील ग्राहकांची जबाबदारी या नावाने तयार करण्यात आलेल्या या मसुद्यानुसार, डिजिटल फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना आता २५ हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर आरबीआयच्या नियमांचा उद्देश ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे, तक्रारींचे निवारण जलद करणे आणि डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित बनवणे हा आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयच्या नियमानुसार जर एखाद्या ग्राहकासोबत बँकेच्या व्यवहारात डिजिटल फसवणूक झाली. आणि त्याने वेळेवर बँकेला किंवा संबंधित संस्थेला त्याची माहिती दिली पाहिजे. तर त्या ग्राहकाला झालेल्या नुकसानाच्या ८५ टक्के रक्कम किंवा २५ हजार रुपये भरपाई मिळणार आहे. ही योजना प्रामुख्याने ५० , हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणांसाठी लागु आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, भारतात लागू असलेले नियम २०१७ मध्ये तयार करण्यात आले होते. मागील ७ ते ८ वर्षांत डिजिटल बँकिंग, यूपीआय व्यवहार आणि ऑनलाईन पेमेंटच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्याचबरोबर भारत देशात फसवणुकीच्या नव्या पद्धतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे जुने नियम अधिक कठोर केले जाणार आहेत. या मसुद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे बँकांकडून तक्रारींच्या निवारणासाठी लागणारा वेळ कमी करणे. अनेकदा फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकांना पैसे परत मिळण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागते.
त्यामुळे भविष्यात भारतातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी तक्रारींवर जलद कारवाई करावी, आणि ग्राहकांना वेळेत दिलासा द्यावा, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. हा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.भारत देशातील बँका, वित्तीय संस्था तसेच सामान्य नागरिकांना त्यावर आपली मते आणि सूचना देण्याची संधी देण्यात आली आहे. तरी ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना पाठवएयाचे आदेश दिले आहेत, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
