नागपूर – राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघ (आरएसएस) ही एक गैर नोंदणीकृत संघटना आहे. मात्र भाजपची वैचारिक जनणी असल्यामुळे या संघटनेचे प्रमुख मोहन भागवत यांना केंद्र सरकारने ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा दिलेली आहे. या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मोहन भागवत यांना दिलेल्या झेड-प्लस’ सुरक्षेचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी ॲड. अश्विन इंगोले यांच्यामार्फत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, केंद्र सरकार आणि संबंधित विभाग या ‘नोंदणी नसलेल्या’ संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून म्हणजे सार्वजनिक निधीतून सर्वोच्च स्तराची ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा पुरवत आहेत. या सुरक्षेचा खर्च संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जस्टिस अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यात म्हटले आहे की काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थ्याने सुरक्षेचा खर्च उचलला पाहिजे. या प्रकरणात केंद्र सरकार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) आणि महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला विनंती केली आहे की सुरक्षा कवचावर झालेला खर्च वसूल करून तो शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत. तसेच, या संदर्भात यापूर्वी सादर केलेल्या निवेदनांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
माहित असावे कि २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वाच्च न्यायालयाने उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले होते की विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षा पुरवली तरी त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्तीने किंवा संस्थेने उचलणे आवश्यक आहे.
