नवी दिल्ली – शिक्षणतज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि माजी नोकरशहांसह ७०० हून अधिक नागरिकांनी सोमवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींवर 18 एप्रिल रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला असून निवडणूक आयोगाकडे स्वाक्षरी केलेली तक्रार सादर केली. निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी म्हटले आहे कि आम्ही, भारताचे चिंताग्रस्त नागरिक, प्रधानमंत्र्यांनी १८ एप्रिल रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात आदर्श आचारसंहितेचे उघड आणि गंभीर उल्लंघन झाल्याचे आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो.
आपल्या भाषणात, मोदींनी काँग्रेस, डीएमके, तृणमूल आणि समाजवादी पक्षांवर लोकसभेत महिलांसाठी आरक्षणाची जलद अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने आणलेले घटनादुरुस्ती विधेयक हाणून पाडून प्रामाणिक प्रयत्नांची भृणहत्या केल्याचा आरोप केला आणि या पापाची किंमत त्यांना मोजावी लागेल, असे म्हटले.
तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की सध्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान, पंतप्रधानांनी लागू असलेल्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करून, ‘निवडणूक प्रचार आणि पक्षपाती प्रचारासाठी’ सरकारी यंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमांचा वापर केला. तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, मोदींचे भाषण सरकारी प्रसारमाध्यमांवर थेट प्रसारित करण्यात आले, ज्यांना सार्वजनिक तिजोरीतून निधी दिला जातो.
आचारसंहितेच्या तरतुदींचा हवाला देत त्यात म्हटले आहे की अशा कृतीमुळे सत्ताधारी पक्षाला अवाजवी फायदा मिळतो आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेल्या समान संधीच्या वातावरणाला बाधा येते. त्यात यावर भर देण्यात आला की सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीतील फायद्यासाठी शासकीय पदे, सरकारी वाहतूक आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर करू नये, तसेच शासकीय दौऱ्यांसोबत निवडणूक प्रचाराची कामे जोडली जाऊ नयेत.
तक्रारीत म्हटले आहे की सदर राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण पंतप्रधानांनी त्यांच्या अधिकृत पदावर असताना दिले आणि ते सार्वजनिक खर्चाने अधिकृत प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात आले. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेच्या कलम ७ च्या खंड १(अ), १(ब) आणि ४ मध्ये असलेल्या स्पष्ट मनाईचे उल्लंघन झाले आहे.
स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला या तक्रारीची तात्काळ दखल घ्यावी आणि संबंधित आचारसंहितेच्या तरतुदीनुसार भाषणाची प्रत आणि प्रसारण तपासण्यासह, त्यातील मजकुराची चौकशी सुरू करावी, असे आवाहन केले आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता जपण्यासाठी योग्य निर्देश देण्याचे आणि उल्लंघनांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की आम्हाला विश्वास आहे की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या घटनात्मक जबाबदारीनुसार, आयोग या तक्रारीवर गांभीर्याने आणि तत्परतेने कारवाई करेल.
माहित असावे कि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानही मोदींविरुद्ध अशाच प्रकारच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारी राजस्थानच्या बांसवाडामधील त्यांच्या भाषणाशी संबंधित होत्या, ज्यामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर राष्ट्रीय संपत्ती जमा करून ती मुस्लिमांमध्ये वाटण्याचा आरोप केला होता. त्यांच्यावर धार्मिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप होता, जो आदर्श आचारसंहितेनुसार एक गुन्हा आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई केली नव्हती. आता आयोग काय कारवाई करते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
