नवी दिल्ली – उच्च न्यायालयाने एका निवृत्त मेजरला अपंगत्व निवृत्तीवेतन देण्यास विलंब केल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह आणि लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना दोन लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हे प्रकरण पुणे येथील रहिवासी असलेले निवृत्त मेजर राजदीप दिनकर पांदेरे यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यांना सेवेदरम्यान गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागले. मेजर पांदेरे २०१२ मध्य भारतीय सैन्यात अधिकारी म्हणून रुजू झाले. त्यांची प्रकृती उत्तम होती. सेवेदरम्यान, त्यांची नियुक्ती ४थ्या लडाख स्काउट्समध्ये झाली होती, जिथे त्यांनी लेहसारख्या दुर्गम भागांमध्ये सेवा बजावली.
जून २०१७ मध्ये, कर्तव्यावर असताना त्यांना एक गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवली, त्यानंतर त्यांना दिल्ली कँटोन्मेंटमधील बेस हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय मंडळासमोर हजर करण्यात आले. तपासणीत सिस्टायटिस सिस्टिका ग्लँड्युलॅरिस या आजाराचे निदान निश्चित झाले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी त्यांना कमी वैद्यकीय श्रेणीत ठेवण्यात आले. पुढील काही वर्षांत, मेजर पांड्रे अनेक वेळा वर्गीकरण वैद्यकीय मंडळ आणि पुनर्वर्गीकरण मंडळासमोर हजर झाले. या काळात त्यांच्या प्रकृतीनुसार शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.
२०२२ मध्ये, १५ टक्के अपंगत्व असूनही, पंचकुला येथील चंदीमंदिर वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटलच्या शिफारशीनुसार त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांचे अपंगत्व १५ टक्के असल्याचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि असे नमूद करण्यात आले की ते लष्करी सेवेमुळे झालेले नाही. यानंतर त्यांनी अपंगत्व निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज केला, जो फेटाळण्यात आला. चंदीमंदिर सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने हे मान्य केले की वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या आणि त्यांना सेवेत असताना अपंगत्व आले होते.
खंडपीठाने म्हटले कि आम्हाला हे समजत नाही की जेव्हा त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आले, तेव्हा त्यांना सेवेत असताना १५ टक्के अपंगत्व आले आहे आणि हे अपंगत्व लष्करी सेवेमुळे आलेले नाही, असे का घोषित करण्यात आले. न्यायाधिकरणानेच २००८ च्या एका निर्णयात म्हटले होते की, ज्या व्यक्तीच्या रक्तातील क्रिएटिनिनची पातळी १.१३ आहे, त्याला ४० टक्के दिव्यांग म्हणून वर्गीकृत केले पाहिजे. त्यानुसार, त्याला ४० ते ५० टक्के दिव्यांग म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकले असते.
२०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली, जी फेटाळण्यात आली. मेजर पंडेर यांनी संरक्षण सचिव राजेश कुमार आणि लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली, याचिकेत आरोप केला की त्यांनी उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणाच्या आदेशांचे पालन केले नाही. तेव्हा मेजर यांनी हायकोर्टात दुसरी याचिका दाखल केली, ज्यावर त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. मिात्र लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निवृत्तीवेतन देण्यास नकार दिला, तेव्हा मेजर पंडेर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही ना निवृत्तीवेतन दिले गेले आहे, ना कोणतेही मंजुरी पत्र जारी केले गेले आहे.
या प्रकरणी, जस्टिस सुदीप्ती शर्मा यांनी ३० एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे की,मागील सुनावणीत उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी देण्यात आली होती आणि तसे न केल्यास २ लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन न केल्यामुळे, न्यायालयाने दंड आकारण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने ही रक्कम संरक्षण सचिव आणि लष्करप्रमुख यांच्या पगारातून समान हप्त्यांमध्ये कापून याचिकाकर्त्याला डिमांड ड्राफ्टद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले.
