आसाम – राज्य सरकारने सोमवारी राज्य विधानसभेत समान नागरी संहिता (यूसीसी) आसाम, 2026 विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित बाबींवर सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदा प्रस्तावित केला आहे. मात्र या विधेयकातून अनु.जमातींना वगळण्यात आले आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर आसाम हे यूसीसी लागू करण्याचे तिसरे राज्य होईल.
प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश धर्म-आधारित कायद्यांच्या जागी एकसमान संहिता आणणे हा आहे. हे विधेयकात एकापेक्षा जास्त विवाहांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पुरुषांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 21 वर्षे आणि महिलांसाठी 18 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, हा कायदा वैदिक विवाह, अहोम चकलोंग, सप्तपदी, निकाह, पवित्र मिलन आणि आनंद कारज यांसारख्या प्रचलित चालीरीती व समारंभांनुसार विवाह संपन्न करण्यास परवानगी देऊन सांस्कृतिक आणि धार्मिक विविधतेचेही जतन करतो.
हे विधेयक राज्यभरात विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करते. जोडप्यांनी विवाहानंतर 60 दिवसांच्या आत उप-नोंदणी अधिकार्याकडे विवाहपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास दंडाची तरतूद आहे.हा कायदा घटस्फोटासाठी क्रूरता, परित्याग आणि परस्पर संमती यांसारख्या समान कारणांना संहिताबद्ध करतो. विधेयकात अशीही तरतूद आहे की पाच वर्षांखालील मुलांचा ताबा सामान्यतः आईकडे राहील.
या विधेयकात ओळख लपवून, फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने विवाह केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. विधेयकात सर्व धर्मांमध्ये एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यास सक्त मनाई आहे. विवाहित असताना दुसर्यांदा विवाह केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्या जोडप्यांना स्वतःची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. शिवाय, नातेसंबंध तुटल्यास त्यांना सरकारला कळवणे देखील आवश्यक असेल. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मालमत्तेचे हक्क असतील. सर्व महिलांना समान मालमत्ता हक्क असतील आणि मुलींनाही त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतील.
या विधेयकातून राज्यातील अनुसूचित जमातींना वगळण्यात आले आहे. असा अर्थ असा कि त्यांना या विधेयकातील कोणतेही नियम लागू होणार नाही. ते त्यांच्या पारंपारिक चालीरीती आणि सामुदायिक कायद्यांचे पालन करू शकतात.
काही राजकीय आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते या विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत. काहींच्या मते, हे विधेयक भाजपच्या धु्रवीकरण करणार्या राजकारणाचा एक भाग आहे. तर काही तज्ज्ञांच्या मते, जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर अल्पसंख्याकांचे जुणे, रिती, रिवाज, प्रथा, पर्सनल लाॅ समाप्त होतील.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
