मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी शीतल तेजवानी यांच्या जामीनावरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट पार्थ पवार यांच्यासंदर्भाने प्रश्न उपस्थित केला. अजित पवारांच्या मुलाचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही? असे म्हणत हायकोर्टाने पार्थ पवार यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याचं पाहायला मिळालं, त्यावर राज्य सरकारने तपास सुरू असल्याचं उत्तर दिलं. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांकडून सातत्याने पार्थ पवार यांचं नाव का नाही, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का नाही, असा सवाल विचारला जात आहे. मात्र, पोलिसांकडून तपास सुरू आहे असेच उत्तर दिले जाते. आता, थेट उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भूमिका मांडली.
मुंढवा जमीनप्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीने बावधन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर, हायकोर्टाकडून अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही, असा थेट सवाल विचारण्यात आला. यासंदर्भात पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी राज्य सरकार कोर्टात योग्य उत्तर देईल, असे म्हटले. कोर्टाने काय म्हटलं ते मी पाहिलं नाही. मात्र, सरकारकडून कोर्टात योग्य उत्तर सादर केले जाणार आहे. याप्रकरणी कोणालाही वाचवायचे नाही ही सरकारची भूमिका आहे. आतापर्यंत झालेली कारवाई आणि पुढे काय कारवाई होणार याची सगळी माहिती आम्ही न्यायालयात देऊ, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, याप्रकरणी आमचा तपास सुरू असल्याची भूमिका पुणे पोलिसांनी न्यायालयात मांडली.
शीतल तेजवानीच्या अर्जावर न्यायालयाची नाराजी
दरम्यान, मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेल्या शीतल तेजवानी यांनी याप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केलेला असताना आणि न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असताना थेट उच्च न्यायालयात आल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी देखील व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर याचिका मागे घेत असल्याची माहिती वकिलांनी दिली. मात्र, या सुनावणीमुळे पुन्हा एकदा पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार का, पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव येणार का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
