नवी दिल्ली – राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) श्री माता वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द केली आहे. एनएमसीने श्री माता वैष्णोदेवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलन्सला एमबीबीएस अभ्यासक्रम तात्काळ सुरू करण्यासाठी दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या नेत्यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर तीव्र टीका केली असून केंद्र सरकारच्या विरोधात मोर्चा उघडला आहे.
मंगळवारी, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी एमबीबीएस प्रोग्राम सुरू करण्यासाठी संस्थेला दिलेली मान्यता रद्द केली. नेट परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे महाविद्यालयाने ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता, त्यापैकी बहुतेक काश्मिरी मुस्लिम होते. एनएमसीच्या या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे, ज्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील नेत्यांनी गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आहे. मुस्लिम विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश देण्याच्या विरोधात भाजप आणि ब्राह्मणवादी संघटनांनी निषेध केला होता.
माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की हा निर्णय शिक्षणाचे सांप्रदायिकरण आणि त्याचे धोकादायक परिणाम उघड करतो. त्या म्हणाल्या की आजारावर उपचार करण्याऐवजी रुग्णाला त्याची चूक नसतानाही शिक्षा दिली जात आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे जर एसएमव्हीडीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत असे केले जाऊ शकते, तर याची इतरत्रही पुनरावृत्ती होऊ शकते, ज्यामुळे कष्टाळू तरुणांचे भविष्य गंभीरपणे धोक्यात येऊ शकते.
मेहबूबा मुफ्ती यांनी ओमर अब्दुल्ला यांच्या राज्य सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. धार्मिक आधारावर प्रवेश प्रतिबंधित करण्याच्या भाजपच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे ते आणखी चिंताजनक बनते, त्या म्हणाल्या कि दुर्दैवाने, आमचे मुख्यमंत्री देखील या निर्णयाशी सहमत असल्याचे दिसते, ज्यामुळे गंभीर शंका आणि चिंता निर्माण होऊ शकतात.
सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि मंत्री जावेद राणा यांनीही या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली. ते म्हणाले कि हा लोकशाही देशासाठी चांगला मुद्दा नाही. जर आपण असे म्हटले की शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश धर्म किंवा प्रदेशावर आधारित असावा, तर ते निरोगी समाजासाठी हानिकारक आहे. मंत्री राणा म्हणाले कि आपण मंदिरे आणि मशिदींवर राजकारण पाहिले आहे, परंतु आज आपण धर्म किंवा प्रदेशावर आधारित प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेशांवर चर्चा करत आहोत हे दुर्दैवी आहे. आपण आपल्या समाजाला कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहोत? देशाचे नेतृत्व आपल्याला हजार वर्षे मागे घेऊन जाऊ इच्छिते.
एनसीचे प्रवक्ते इम्रान नबी दार यांनी असेही म्हटले आहे की हे पाऊल शिक्षणाप्रती भाजपच्या निष्काळजी आणि असंवेदनशील वृत्तीचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले कि स्वतंत्र भारतातील कदाचित ही पहिलीच घटना आहे जिथे सांप्रदायिकदृष्ट्या फूट पाडणारा पक्ष वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता रद्द केल्याचा आनंद साजरा करत आहे. प्रत्यक्षात ही एक भयानक परिस्थिती आहे आणि जम्मूच्या लोकांसाठी एक दुःखद क्षण आहे.
श्रीनगरचे माजी महापौर जुनैद अझीम मट्टू यांनी याला ‘सांप्रदायिक आवाजांना शांत करण्यासाठी प्रतिगामी पाऊल’ म्हटले आहे. ते म्हणाले की जम्मूमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी केलेल्या या प्रतिगामी, निर्लज्ज आणि मागासलेल्या पावलाचा आनंद साजरा करणे हे कसे घडले आणि का घडले हे स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहे. याला समावेशकता, समानता आणि निष्पक्षतेचा खून म्हणत मट्टू म्हणाले की हा निर्णय जम्मूला खुश करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की उपाय म्हणून सादर केलेला हा राजकीय निर्णय इतिहासात आपल्या संविधानावर, आपल्या सभ्यतेवर आणि भारताच्या संकल्पनेवर एक कलंक म्हणून नोंदवला जाईल. ही गोळी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या खांद्यावरून झाडण्यात आली होती, परंतु गोळी कोणी आणि का चालवली हे आम्हाला माहिती आहे.
