भोपाल – मध्य प्रदेशात गायींच्या शेण, दुध आणि गोमूत्रापासू बनवलेल्या उत्पादनांचा वापर करून कर्करोगाच्या उपचारांबाबतच्या सरकारी अभ्यासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी संशोधनासाठी राज्य सरकारच्या निधीपैकी अंदाजे ३.५ कोटी रूपयात घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये प्रवास आणि कार खरेदीचा समावेश आहे. आता तपास संस्था निधीच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करत आहेत.
हे प्रकरण जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठाशी संबंधित आहे. २०११ मध्ये, विद्यापीठाने पंचगव्य योजनेअंतर्गत संशोधनासाठी सरकारकडून 8 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. हे पैसे गायींपासून मिळणाऱ्या शेण, मूत्र आणि दूधाचा वापर करून कर्करोगाच्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी संशोधनावर वापरायचे होते. सरकारने विद्यापीठाला ३.५ कोटी रुपयांचे वाटप केले होते, परंतु आता हे उघड झाले आहे की हा निधी त्यांच्या हेतूसाठी वापरला गेला नाही.
काही काळापूर्वी जिल्हा प्रशासनाला या प्रकल्पाबाबत तक्रार मिळाली होती. तक्रारीत खर्चात अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार प्रकल्पाच्या खर्चाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले.
तपासात अनेक बाबींवर जास्त खर्च झाल्याचे उघड झाले. अहवालानुसार, शेण, गोमूत्र, कच्चा माल, साठवणूक भांडी आणि यंत्रसामग्रीवर अंदाजे १.९ कोटी खर्च दाखवण्यात आला होता. मात्र, बाजारभावानुसार, याची किंमत १५ ते २० लाखांपेक्षा जास्त नसावी असे तपास पथकाचे मत आहे. याशिवाय, विद्यापीठाच्या पथकाने संशोधनाच्या नावाखाली देशभरातील विविध शहरांमध्ये विमानाने प्रवास केला. या सहली खरोखर संशोधनासाठी आवश्यक होत्या का, यावर चौकशीत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंजूर बजेटमध्ये या सहलींचाही स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
तपास अहवालात असेही म्हटले आहे की अंदाजे ७.५ लाख किमतीचे वाहन खरेदी करण्यात आले होते, जे मूळ योजनेचा भाग नव्हते. इंधन आणि देखभालीवरही ७.५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च झाला. शिवाय, कामगार, फर्निचर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर लाखो रुपये खर्च झाले, जे तपास पथकाला अनावश्यक वाटले. अहवालात असेही म्हटले आहे की जवळजवळ एक दशक काम करूनही, पंचगव्यांद्वारे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवर कोणताही उपचार विकसित करता आला नाही.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रघुवर मरावी म्हणाले की शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु कोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आले हे स्पष्ट नाही. खरेदी केलेली वाहने घटनास्थळी आढळली नाहीत आणि अनेक खर्चाचा योग्य हिशोब देण्यात आला नाही.
