नवी दिल्ली – भाजपने देणग्या आणि निवडणूक खर्चाच्या बाबतीत नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भाजपचे एकूण उत्पन्न ६,७६९ कोटींपेक्षा जास्त नोंदवले गेले. हा आकडा धक्कादायक आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना रद्द केल्यानंतरचा हा पहिलाच मोठा अहवाल आहे. अहवालात स्पष्टपणे दिसून आले आहे की बाँड रद्द करूनही, भाजपला मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या ताज्या वार्षिक ऑडिट अहवालात हा खुलासा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँडवर बंदी घातली असली तरी, याचा भाजपच्या निवडणूक देणग्यांवर परिणाम झालेला नाही; उलट, त्यात वाढ झाली आहे.
एका अहवालानुसार, निवडणूक बाँडवर बंदी घातल्यापासून भाजपच्या निवडणूक देणग्यांमध्ये ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या भाजपच्या खात्यात ९,९९६ कोटी रुपये जमा आहेत. भाजपच्या ऑडिट अहवालातून हे उघड झाले आहे.
भाजपच्या वार्षिक ऑडिट अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये पक्षाने निवडणूक प्रचार आणि सामान्य प्रचारावर एकूण ३,३३५.३६ कोटी रुपये खर्च केले. १८ व्या लोकसभा आणि आठ राज्य विधानसभांच्या निवडणुका याच काळात झाल्या. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा खर्च २०१९-२० च्या तुलनेत जवळजवळ अडीच पट आहे. भाजपने २०१९ च्या लोकसभा आणि सात राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक प्रचार आणि सामान्य प्रचारावर १,३५२.९२ कोटी रुपये खर्च केले.
निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केली, ज्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रचार सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. १९ एप्रिल ते १ जून २०२४ पर्यंत ४४ दिवस या निवडणुका चालल्या. निवडणुकीच्या आधीच्या वर्षात भाजपने निवडणूक प्रचार आणि सामान्य प्रचारावर १,७५४.०६ कोटी रुपये खर्च केले.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक बाँड रद्द केल्याचा भाजपच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. हा पैसा कुठून येत आहे हे स्पष्ट नाही. २०२४ च्या लोकसभा आणि आठ विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच्या दोन वर्षांत, भाजपने निवडणूक प्रचारावर एकूण ५,०८९ .४२ कोटी रुपये खर्च केले, असे भाजपच्या ऑडिट अहवालात म्हटले आहे. ही रक्कम २०१९ च्या लोकसभा आणि सात विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच्या दोन वर्षांत खर्च केलेल्या २,१४५.३१ कोटी रुपयांच्या दुप्पट आहे.
२०१९-२० ते २०२४-२५ दरम्यान महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या सात राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. २०२४-२५ मध्ये या सात राज्यांव्यतिरिक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या भाजपच्या वार्षिक अहवालानुसार, पक्षाच्या एकूण खर्चाच्या अंदाजे ८८ टक्के निवडणूक खर्च होता. आयोगाने या आठवड्यात हा अहवाल सार्वजनिक केला. निवडणूक/सामान्य प्रचारावरील एकूण खर्चापैकी अंदाजे ६८ टक्के खर्च जाहिराती आणि प्रसिद्धीवर झाला, जो २,२५७.५० कोटी रुपये होता. यापैकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सर्वाधिक १,१२४.९६ कोटी रुपये खर्च झाला, त्यानंतर जाहिरातींवर ८९७.४२ कोटी रुपये खर्च झाला.
या अहवालात काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यातील संसाधनांमधील मोठी तफावत दिसून आली आहेः काँग्रेसला मिळणाऱ्या देणग्या ५४ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत, ज्याचे मुख्य कारण निवडणूक रोखे बंद होणे मानले जात आहे.
