अमरावती – नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्हणाले होते,जो माणूस अत्याचार पाहूनही ते संपवण्याचा प्रयत्न करत नाही, तो केवळ स्वतःच्या मानवतेचाच नव्हे तर पीडित व्यक्तीच्या मानवतेचा अपमान करतो. जो माणूस अन्याय आणि अत्याचार संपवण्याचा प्रयत्न करताना जखमी होतो, तुरुंगात जातो, तो त्या त्याग आणि अवहेलनेने मानवतेचे गौरवशाली स्थान प्राप्त करतो. शाळेत, महाविद्यालयात, रस्त्यावर, शेतात, घरात, बाहेर जिथे जिथे अन्याय व अत्याचार होत असल्याचे तुम्हाला दिसेल, तिथे विरासारखे पुढे या आणि त्याचा विरोध करा. माझ्या छोट्या आयुष्यात जर मला काही शक्ती मिळाली असेल तर ती फक्त या मार्गानेच मिळाली आहे.
याच विचारांपासून प्रेरणा घेऊन नवजागरण मनिशी व क्रांतीकारी स्मरण समिती समाजात होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराच्या विरोधात लढत राहते. याच क्रमामध्ये आत्ताच महानगरपालिकेची निवडणूका पार पडल्या पण समितीला मोठ्या दुःखाने व आश्चर्याने सांगावे लागत आहे की, ही निवडणूक प्रक्रिया अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक, असवैधानिक व लोकशाहीच्या मूळ भावनेला समाप्त करणारी आहे. निवडणूक ही लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये देशातील खालच्या स्तरावर असणाऱ्या व्यक्तीलाही निवडणूक लढता आली पाहिजे, हाच निवडणुकीचा मूळ उद्देश आहे. आपल्या देशातील 80 करोड जनता ही सरकारी पाच किलो धान्यावर आपला उदरनिर्वाह करत आहे. हा सरकारी आकडा आहे आणि करोड लोक हे बी.पी.एल. धारक आहेत. मग विचार करा कष्टकरी मजूर वर्ग, गरीब शेतकरी, हातगाडीवाले, गवंडी काम करणारे, वंचित दलित, गरीब गोरगरीब हे निवडणूक लढताना चौकातील सभा नुक्कर सभा यांचे १०००/- प्रति सभा प्रमाणे शुल्क महानगरपालिकेला देऊ शकतात का?
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी निवडणूक प्रक्रियेत काही अटी व दर निश्चित केले आहे. जसे महाराष्ट्र शासन नगर विभाग अधिसूचना दिनांक ९ मे २०२२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३८६ (२ ) अन्वये जाहिरात परवाना फीचे दर निवडणुकीसाठी निश्चित केले आहे. जसे घर आपले त्या घराचा टॅक्स आपण भरतो आणि आपल्या प्रतिनिधींना फलक लावण्याची परवानगी आपण देतो. पण त्या फलकाचे प्रति दिवस शंभर रुपये प्रमाणे दर महानगरपालिका वसूल करते विचार करा एक गरीब मजूर माणूस दहा दिवसांकरिता फक्त दहा फलक लावतो याचा अर्थ दहा हजार रुपये त्याला महानगरपालिकेला द्यावे लागेल. मग प्रचारा करिता लागणाऱ्या फलकाचे प्रतिफलक शंभर रुपये प्रति दिवसाप्रमाणे टॅक्स मनपाला देऊन आपला प्रचार करू शकतात का? ते खरंच आपले फलक लावू शकेल का? तसेच प्रचाराकरिता जी गाडी वापरली जाते त्याचीही परवानगी काढण्याच्या नावावर दोन हजार रुपये आरटीओला अतिरिक्त द्यावे लागतात.
राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीकरिता मतदार यादीची प्रत प्रति पृष्ट दोन रुपये इतका आकारलेला आहे. विचार करा शंभर झेरॉक्स आपण काढायला गेलो तर आपल्याला ५० पैसे प्रति पेज पडते. पण राज्य निवडणूक आयोग दोन रुपये प्रति कॉपी आपल्याकडून घेत आहे. मग आपले गोरगरीब मतदार यादीचे ५००० रुपये भरून तीन ते चार मतदार याद्या विकत घेऊ शकतात का? निवडणूक आयोग हा नफा कमवण्यासाठी बसला आहे का? मग या महागड्या निवडणूक लढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हे कष्टकरी कसे सहभागी होऊ शकणार? जर हे भाग घेऊ शकत नाही तर हे लोकशाहीची हत्या नाही का? तर या निवडणुका कोणासाठी आहेत? मग स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीचा सर्वांसाठी समान संधीचा काय अर्थ आहे निवडणुका गोरगरीब जनतेसाठी की धनाड्य भांडवलदार गुंतवणूकदारांसाठी याचा विचार आपण करावा. तसेच निवडणूक लढण्याकरिता खर्च मर्यादा ही कमी करण्यात यावी. आपल्याला नगरसेवक हवे आहेत गुंतवणूकदार नाही. महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया ही वार्ड निहाय पद्धतीने करण्यात यावी. म्हणजे एक वार्ड एक नगरसेवक. नेताजी म्हणाले होते की, जहाँ कही भी अन्याय होते हुए देखो उसके खिलाफ कुद पडो. या आव्हानावर विश्वास ठेवत समितीने रॅलीचे आयोजन केले होते.
यावेळी समितीद्वारा आयोजित रॅलीमध्ये इन्कलाब जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी के विचारो को गाव शहर में फैला दो, गरीबो को चुनाव से बाहर करने के साजिश को विफल करो, गरीबो को चुनाव से बाहर करने के साजिश के खिलाफ अमरावती की जनता एक हो, बॅनर पोस्टर वर टॅक्स लावून लुटने बंद करा, चुनाव आयोग होश मे आओ, नेताजी का नारा है ये संघर्ष हमारा है, निवडणूक प्रक्रियेला धंदा बनविणे बंद करा, प्रभाग निहाय निवडणूक प्रक्रिया बंद करा, वार्ड निहाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू करा, निवडणुका गरिबांच्या क्षमतेच्या बाहेर करून लोकशाहीची हत्या करणे बंद करा, कॉर्नर सभांवर टॅक्स लावून जनतेच्या अधिकारांचे हनन बंद करा, महिलाओ पर अत्याचार करणा बंद करो, टीव्ही, पत्र, पत्रिका, सिनेमा, इंटरनेट के माध्यम से नग्नता और अश्लीलता परोसना बंद करो, शिक्षा का निजीकरण करना बंद करो, इत्यादी घोषणा देण्यात आल्या.
यावेळी मनपा आयुक्त यांच्या मार्फत मा. राष्ट्रपती, मा. प्रधानमंत्री, मा. मुख्यमंत्री, मा. गृहमंत्री, तसेच केंद्र व राज्य निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी भव्यदिव्य रॅली चे आयोजन करून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना अभिवादन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष गणेश मुंढरे, एम. एस. दास सर, सतीश ढोरे, विक्रांत सातारकर, तेजस गोतरकर, राहुल चव्हाण, रणजित ठाकरे, गुंजन दास, किशोर पेंढारकर, सचिन ठोसरे, रुपेश वानखडे, आकाश माहोरे, अक्षय लोणकर, आकाश ढोकने, विकी माहुलकर, धनंजय देशमुख, प्रियांका मुंधरे, निलु दास, अभय कुमार, रूपाली खोडके, राहुल खोडके, सुबोध दास, वंश इंगळे, शकुंतला वानखडे, संजय तायडे, विनोद कांडलकर, संतोष वानखडे, ऋग्वेदी देशमुख, सीमा वानखडे, सत्या मुंढरे, आनंदी मोने, प्रणिता मोने, सोनू दास, गोपाल सोळंके, सागर जांभुळकर, सतीश वाघमारे रॅली मधे सहभागी होऊन मनपा सहायक आयुक्त श्री. देशमुख यांना निवेदन दिले.
