नवी दिल्ली – विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नुकत्याच जारी केलेल्या नियमांना आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये जाती-आधारित भेदभावाची व्याख्या स्वीकारली गेली आहे आणि काही श्रेणींना संस्थात्मक संरक्षणातून वगळण्यात आले आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या नियमांअंतर्गत तयार केलेली समान संधी केंद्रे आणि समानता समित्या कोणत्याही भेदभावाशिवाय उपलब्ध असतील याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि यूजीसीला अंतरिम निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विनीत जिंदाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
यूजीसीने नुकतेच देशभरात नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांचा उद्देश्य हा महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जात, लिंग, धर्म आणि वंशावर आधारित भेदभाव दूर करणे आहे. या नियमांमध्ये, सामान्य श्रेणी व्यतिरिक्त, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचाही समावेश आहे. मात्र या नियमाला उच्चवर्णीय लोक विरोध करत आहेत. त्यांनी देशाच्या अनेक भागात निदर्शने सुरू केली. यावर लोकगायिका नेहा सिंग राठोड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नेहा सिंहने एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करून, निषेध करणाऱ्यांना राष्ट्रीय हितांपेक्षा जाती आणि समुदायाला प्राधान्य देऊ नका असे आवाहन केले. नेहाने अडीच मिनिटांचा व्हिडिओ पोस्ट केला आणि कॅप्शन दिले, ‘प्रतिष्ठेचे रक्षण करणाऱ्या कायद्याबद्दल कोणाला अडचण आहे? हा कायदा १८ तासांच्या कठोर परिश्रमानंतर तयार करण्यात आला आहे. त्याचा आदर करा.
नेहा व्हिडिओमध्ये पुढे म्हणाली कि चोरीविरुद्धच्या कायद्याने कोणाला त्रास होईल? जो जोर असेल. अत्याचाराविरुद्धच्या कायद्याने कोण नाराज होईल? जो अत्याचारी असेल. भेदभाव रोखणाऱ्या कायद्यांना कोण विरोध करेल? जो स्वतःला भेदभाव करत असेल. जर एखाद्या वर्गाच्या किंवा गटाच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी कायदा बनवला गेला तर त्यात काय अडचण आहे? जातीभेद आणि पूर्वग्रह हे आपल्या समाजाचे जुनाट आजार आहेत आणि जुनाट आजारांवर फक्त कडू औषधांनीच उपचार करता येतात
ती पुढे म्हणाली कि एससी/एसटी कायदा हा असाच एक कडू औषध होता, ज्याचा व्यापक विरोध झाला. आरक्षण हे देखील असेच एक कडू औषध होते, ज्याला व्यापक विरोधाचा सामना करावा लागला. पण माझ्यावर विश्वास ठेवा, कडू औषधांनी समाजाचे आरोग्य खरोखरच सुधारले आहे. काही लोक आता इतरांचा अपमान करू शकणार नाहीत म्हणून रागावले आहेत का? त्यांना असे वाटते का की यामुळे त्यांचे बेकायदेशीर विशेषाधिकार हिरावून घेतले जातील?
नेहा पुढे म्हणाली कि देशाचे संविधान समानतेच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहे, पण या देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान आदर मिळतो का? खरं तर, नाही. आता चांगले काम झाले आहे आणि काही लोकांनी त्याचाही विरोध करायला सुरुवात केली आहे. निषेध करणारे तेच लोक आहेत, जे राष्ट्रवादाच्या नावाखाली आपल्याच नागरिकांच्या लिंचिंगलाही समर्थन देतात. कालपर्यंत ज्या लोकांनी सरकारला काही वैध प्रश्न विचारणे म्हणजे देशद्रोह, असे म्हटले होते, तेच लोक आता योग्य कायदा लागू करण्यावर संताप व्यक्त करत आहेत. भाऊ, आता तुम्हाला त्याचा आनंद मिळत नाही का? नागरिकांचा अभिमान वाढवणारा हा कायदा देशाच्या हिताचा आहे. या कायद्याविरुद्ध बोलणारे लोक राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात बोलत आहेत. त्यांनी हे करू नये.
