जयपूर – राजस्थानमध्ये ६५,३०८ सरकारी शाळांपैकी ३,७६८ शाळांच्या खोल्या पुर्णपणे मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. राजस्थान सरकारी शाळांच्या ५६ टक्के खोल्या असुरक्षित किंवा जीर्ण झालेल्या आहेत, राज्यातील एका ऑडिट अहवालात असे म्हटले आहे. राज्यातील ६५,३०८ सरकारी शाळांपैकी ३,७६८ शाळा पूर्णपणे जीर्ण अवस्थेत आहेत. आणि वापरासाठी जुन्या घोषित करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सरकारी शाळा मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. या ६५,३०८ शाळांमध्ये एकूण ५,४०,१२६ खोल्या आहेत, त्यापैकी २,३६,४४१ शाळेच्या खोल्या सुरक्षित असल्याचे दिसून आले.८३,७८३ खोल्या पूर्णपणे जीर्ण झालेल्या ,आणि वापरासाठी मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असुरक्षित आहेत, तर बाकी २,१९,९०२ सरकारी शाळेच्या खोल्यांना मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, असे राज्यातील एका ऑडिट अहवालात म्हटले आहे.
राजस्थानच्या सरकारी शाळांमधील एकूण ५६ टक्क्यांहून अधिक शाळांच्या खोल्या एकतर जीर्ण आणि वापरण्यायोग्य नाहीत किंवा मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. त्या ,सरकारी शाळांच्या खोल्या जुन्या आहेत, आणि मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. शुक्रवारी राजस्थान विधानसभेत कोटा दक्षिणचे आमदार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, राजस्थान शिक्षण विभागाने सांगितले की, संबंधित जिल्हाधिकार्यांमार्फत सर्व सरकारी शाळांचे तांत्रिक ऑडिट अहवाल करण्यात आले आहे. राज्यातील ऑडिट अहवालानुसार, राज्यातील सरकारी शाळांपैकी काही शाळा पूर्णपणे जीर्ण झाल्या आहेत आणि त्या वापरासाठी असुरक्षित घोषित करण्यात आल्या आहेत. या शाळांमध्ये काही अतिशय जुन्या झालेल्या खोल्या आहेत, त्यापैकी काही खोल्या सुरक्षित असल्याचे आढळून आले. काही सरकारी शाळांच्या खोल्या पूर्णपणे जीर्ण आणि वापरासाठी असुरक्षित आहेत, तर बाकी सरकारी शाळेच्या खोल्यांना मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीची गरज आहे. दोन्ही लेखापरीक्षण राजस्थानमधील झालावाड येथील एका सरकारी शाळेच्या दुर्घटनेनंतर करण्यात आले होते.
गेल्या वर्षी २५ जुलै २०२५ रोजी राजस्थानातील झालावाड येथील एका सरकारी शाळेचे छत कोसळले होते, ज्यामध्ये ७ विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले होते आणि ८ जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर, राजस्थान सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आणि ५ सरकारी शिक्षकांना निलंबित केले. काही दिवसांपुर्वीच जैसलमेरमधील एका सरकारी शाळेचा मुख्य दरवाजा कोसळला होता. ज्यामध्ये सरकारी शाळेतील एक विद्यार्थी मृत्युमुखी पडला आणि इतर २ जण जखमी झाले होते. राजस्थानमधील झालावाड सरकारी शाळेच्या दुर्घटनेनंतर, राजस्थान सरकारचे शिक्षण मंत्री यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यातील सरकारी शाळांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.
तसेच राज्यातील सरकारी शाळांच्या जीर्ण इमारती पाडण्यासाठी ओळखण्याचे आणि वर्ग आयोजित करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. याव्यतिरिक्त, राज्यातील सर्व सरकारी शाळातील जीर्ण झालेल्या खोल्या आणि दुरुस्त करण्यायोग्य इमारतींची डागडूजी करण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थान सरकारकडून राज्यात भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित ॲपशी सरकारी शाळांना जोडण्यासाठी एक योजना विकसित करण्यात आली होती. राजस्थान सरकारने बांधकामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी एक कक्ष देखील स्थापन केला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयानेही, या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि राजस्थन राज्य सरकारला पुढील आदेशापर्यंत, राज्यातील सरकारी शाळांच्या जीर्ण इमारती आणि खोल्या वापरण्यास बंदी केली होती.
राज्यातील पूर्णपणे जीर्ण झालेल्या सरकारी शाळांच्या खोल्या आणि वापरण्यायोग्य घोषित केलेल्या ३,७६८ शाळांपैकी जिल्हा समित्यांनी २,५५८ शाळा जीर्ण घोषित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यापैकी राज्यात आतापर्यंत फक्त १,१२९ शाळा पाडण्यात आल्या आहेत. २,२४८ शाळांसाठी नवीन इमारत बांधणीचे प्रस्ताव प्राप्त आले आहेत, परंतु राज्यातील १२३ प्रकरणांमध्ये फक्त मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या ४५ ,३६५ सरकारी शाळांपैकी फक्त ४,१८७ शाळा प्रकरणाना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील शिक्षण विभागाने अहवाल दिला की, सरकारी शाळा दुरुस्तीच्या कामासाठी १७४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त,राज्यातील अनेक जिल्हाधिकार्यांनी, पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शाळा इमारती दुरुस्त करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत, राज्यातील २०,३८३ सरकारी शाळांच्या दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी दिली आहे
