नवी दिल्ली – भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ अंतर्गत, जात, धर्म, वंश आणि लिंग या आधारावर भेदभाव समाप्त करण्यात आला आहे. मात्र यानंतरही देशात जातीच्या आधारे भेदभाव सुरूच आहे. हे मात्र सर्वार्च्च न्यायालयाला दिसत नाही, ज्यांनी नुकतेचे शिक्षण संस्थमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी यूजीसीच्या नवीन नियमांना स्थगिती दिली. याच्या काही दिवसानंतर आता जातीय भेदभवाची एक घटना बिहारमधून समोर आली आहे. जेथे एक अनु.जातीच्या कुटुंबियांना स्मशान घाटात जाऊ दिले नाही, ज्यामुळे कुटुंबियांना रस्त्याच्या कडेलाच एका वृद्ध महिलेवर अंतिम संस्कार करावा लागला.
टीओआयच्या वृत्तानुसार, ही घटना वैशाली जिल्हयातील गोरौल पोलिस स्टेशन हद्दीतील सोंधो-वासुदेव गावात घडली. बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यात एका ९१ वर्षीय महिलेवर रस्त्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. झपकी देवी या ९१ वर्षिय महिलेचा बुधवारी रात्री उशिरा मृत्यू झाला. गुरुवारी, तिची अंत्ययात्रा गावातील स्मशानभूमीकडे जात असताना, काही प्रभावशाली ग्रामस्थांनी रस्ता अडवला. संतप्त ग्रामस्थांनी मृतदेह रस्त्याच्या मधोमध नेला अंत्यसंस्कार केले. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला. रस्त्याच्या मधोमध जळत्या चितेचे हे चित्र प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
स्थानिकांचे म्हणणे आहे की रस्ता बराच काळ बंद आहे आणि तक्रारी असूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. मृताचा मुलगा संदेश माझी म्हणाले कि जेव्हा आम्हाला स्मशानभूमीत प्रवेश दिला जात नव्हता, तेव्हा आमच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्हाला रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करावा लागला.दरम्यान, स्थानिक दुकानदार शंकर ठाकूर म्हणाले पूर्वी प्रवेश होता, पण आता परवानगी देत नाहीत. अंत्यसंस्कारापूर्वी पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु मूक दर्शक राहिले आणि निघून गेले.
अंत्ययात्रेत सहभागी झालेले आणखी एक गावकरी मेवालाल मांझी म्हणाले कि आम्ही गरीब आहोत, आमच्याकडे घर नाही, आमच्याकडे जमीन नाही आणि आता आम्हाला मृतांचे अंतिम संस्कार देखील करण्याची परवानगी नाही. आम्ही काय करू शकतो? अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या घटनेने खळबळ उडाल्यांनंतर वैशालीचे जिल्हा दंडाधिकारी वर्षा सिंह यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. अधिकारी अजूनही सार्वजनिक तपासणी टाळत असले तरी, उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महुआचे एसडीओ, डीएसपी आणि गढौलचे बीडीओ संयुक्त चौकशी करतील. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर आणि निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा प्रशासनाचा दावा आहे.
माहित असावे कि नुकतेच सर्वाच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षणात भेदभाव रोखण्यासाठी यूजीसीच्या नवीन नियमांना स्थगिती दिली. सीजेआय सूर्यकांत यांनी म्हटले कि आपण जातविरहित समाजाकडे वाटचाल करत आहोत की मागे हटत आहोत याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन नियमांमुळे स्वतंत्र वसतिगृहांसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जी सामाजिक एकतेसाठी हानिकारक आहे. मात्र देशात जातीवरून होणारा भेदभाव त्यांना दिसून आला नाही. आजी देशात जातीविरहीत समाज नाही. आजही अनु.जातींवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. कुठे मिशी ठेवल्यावरून, कुठे नवरदेव घोडीवर बसल्यावरून तर कुठे अनु.जातीच्या लोकांना स्मशान घाटात अंतिम संस्कार करून दिला जात नाही. या प्रकरणाची सरन्यायाधीश स्वतः दखल घेणार आहेत का आणि हा जातीय भेदभाव समाप्त करण्यासाठी काही निर्देश देणार? असे प्रश्न आता अनु.जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातून विचारले जात आहे.
