नवी दिल्ली – भारतात गेल्या १० वर्षांत ९३ हजारांहून अधिक शाळा बंद पडल्या, त्यापैकी बहुतेक पहिल्या सहा वर्षांत बंद पडल्या. ही माहिती केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली. राजस्थानमधील सीकर येथील सीपीआयएम खासदार अमरा राम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले कि २०१४-१५ आणि २०१९-२० दरम्यान ७० हजारांहून अधिक शाळा बंद पडल्या होत्या. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. २०२०-२१ आणि २०२४-२५ दरम्यान अतिरिक्त १८,७२७ शाळा बंद पडल्या, असे संसदेत सादर केलेल्या लेखी उत्तरात त्यांनी म्हटले आहे.
२०१४-१५ ते २०१९-२० दरम्यान, उत्तर प्रदेशात २४,५९० शाळा बंद झाल्या. त्यानंतर मध्य प्रदेशात २२,४३८ शाळा बंद झाल्या. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथे शाळा बंद केल्याबद्दल टीका झाली आहे, परंतु त्यांनी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण मान्य करण्यास नकार दिला आहे,.
२०१४-१५ आणि २०१९-२० दरम्यान सर्वाधिक शाळा बंद पडल्या. झारखंडमध्ये ५,००० हून अधिक शाळा बंद पडल्या. राजस्थानमध्ये २,५०० हून अधिक तर महाराष्ट्रात जवळजवळ २००० शाळा बंद पडल्या. या दरम्यान पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये जवळपास १००० शाळा बंद पडल्या..
२०२०-२१ दरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 4 हजारां हून अधिक शाळा बंद झाल्या, तर पश्चिम बंगालमध्ये १,२०० हून अधिक आणि महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेशात २०२०-२१ ते २०२४-२५ दरम्यान ६०० हून अधिक शाळा बंद झाल्या. २०२०-२१ ते २०२४-२५ दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वाधिक शाळा बंद झाल्या, त्यानंतर मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो, जिथे प्रत्येकी १,००० हून अधिक शाळा बंद झाल्या.
या आकडेवारीनंतर अनेक राज्यांतील शिक्षण धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांत याआधीही शाळा बंद करण्यावरून वाद झाले आहेत. राज्य सरकारे मात्र शाळा बंद झाल्याचे आकडे पूर्णतः मान्य करत नाहीत. मात्र शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी याला ‘शिक्षणविरोधी धोरण’ असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, शाळा बंद झाल्यामुळे ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांतील मुलांसाठी शिक्षणाचा मार्ग अधिक खडतर होत आहे.
खरं तर सरकार गरीबांना ५ किला रेशन मोफत देतील, परंतू त्यांना शिक्षण देणार नाही. ज्या शाळेतून गरीब आणि वंचित घटकातील मुलांना शिक्षण मिळते, त्या शाळाच बंद केल्या जात आहे. याचे कारण सरकारला गरीब कुटुंबातील मुलांना शिक्षणच द्यायचे नाही. कारण कि शिक्षणाने सरकारला प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी निर्माण होतात.
