नवी दिल्ली – उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (आरआयएल) अमेरिकेने सामान्य परवाना जारी केला आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग कॉॅम्प्लेक्सच्या ऑपरेटरला निर्बंधांचे उल्लंघन न करता व्हेनेझुएलामधून थेट तेल खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलामधून थेट तेल खरेदी करण्यास पूर्वी बंदी होती आणि व्यापाऱ्यांमार्फत तेल पुरवठा केला जात होता. ही बातमी अशा वेळी आली आहे जेव्हा नुकतेच भारत-अमेरिका व्यापार करारांतर्गत, अमेरिकेने दावा केला होता की भारताने रशियन कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे.
रॉयटर्सच्या अनुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र कार्यालयाने जारी केलेल्या परवान्यामुळे व्हेनेझुएलातून तेलाची खरेदी, निर्यात आणि विक्री, ज्यामध्ये ते शुद्धीकरण करणे समाविष्ट आहे, शक्य आहे. रिलायन्सने जानेवारीच्या सुरुवातीला त्यासाठी अर्ज केला होता, त्यानंतर परवाना जारी करण्यात आला. यामुळे रिलायन्सला रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. व्हेनेझुएलाच्या तेलावरील अमेरिकेच्या धोरणात व्यापक बदल होत असताना हा परवाना जारी करण्यात आला.
या महिन्याच्या सुरुवातीला रिलायन्सने व्यापारी विटोलकडून 20 लाख बॅरल व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी केले. मादुरो पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विटोलने ट्रॅफिगुरासह लाखो बॅरल व्हेनेझुएलाचे तेल बाजारात आणण्यासाठी आणि विकण्यासाठी अमेरिकन परवाने मिळवले. अहवालात म्हटले आहे की कंपनीने जवळजवळ एका वर्षात व्हेनेझुएलाकडून अशा प्रकारची पहिली खरेदी केली आहे.
व्हेनेझुएलाचे जड कच्चे तेल सामान्यतः सवलतीच्या दरात विकले जाते. ज्यामुळे रिलायन्सच्या कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात आणि त्यांच्या शुद्धीकरण कार्यात काही रशियन कच्च्या तेलाची जागा घेण्यास मदत होऊ शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने अटक केल्यानंतर, वॉशिंग्टनने देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत, ज्यामध्ये काराकससोबत २ अब्ज डॉलर्सचा तेल पुरवठा करार आणि त्यांच्या तेल उद्योगासाठी एक मोठी पुनर्बांधणी योजना समाविष्ट आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे सूचित केले आहे की भारत व्यापक व्यापार चर्चेचा भाग म्हणून अमेरिका आणि व्हेनेझुएला या दोघांकडून अधिक तेल खरेदी करू शकतो, ज्यामध्ये दंडात्मक शुल्कात कपात समाविष्ट आहे. तर पीटीआयच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीज व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाचा नियमित खरेदीदार होता, परंतु २०१९-२० मध्ये निकोलस मादुरो राजवटीवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारतीय रिफायनरांना थेट आयात थांबवावी लागली.
२०२४ मध्ये निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर कंपनीने तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली. यंदा व्हेनेझुएलाचे तेल व्यापाऱ्यांकडून येऊ लागल्यानंतर मध्यस्थांमार्फत बाजारात पुन्हा प्रवेश केला, विटोलमधून अंदाजे २० लाख बॅरल खरेदी केली. निर्बंधांच्या कालावधीपूर्वी, सरकारी कंपनी आयओसी देखील व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाचा नियमित खरेदीदार होती.
अलिकडेच जारी केलेल्या खरेदीच्या संधीचा वापर आयओसी आणि एचपीसीएल यांनीही केला होता, ज्यांनी एकत्रितपणे व्हेनेझुएलामधून अंदाजे २०लाख बॅरल तेल खरेदी केले होते, त्यापैकी सुमारे १.५ दशलक्ष बॅरल आयओसीच्या पारादीप रिफायनरीसाठी आणि ५ लाख बॅरल एचपीसीएलच्या विशाखापट्टणम युनिटसाठी होते.
पीटीआयच्या मते, ओरिनोको बेल्टमधून मिळवलेले व्हेनेझुएलाचे तेल प्रामुख्याने जड असते, ज्यामुळे ते रिलायन्सच्या जामनगर कॉम्प्लेक्ससारख्या जटिल रिफायनरीजसाठी योग्य बनते. पीटीआयच्या मते, असे कच्चे तेल सामान्यतः जागतिक मानकांपेक्षा कमी किमतीत विकले जाते. ते उच्च-मूल्य असलेल्या इंधन आणि पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकमध्ये अपग्रेड केले जाऊ शकते, ज्यामुळे रिफायनर्सना नफा सुधारण्यास मदत होते.
