मुंबई – ४ वर्षांच्या आत बाबूलनाथ मंदिराची जागा खाली करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. बाबूलनाथ मंदिराची जागा ४ वर्षांच्या आत जागा खाली करण्याचे निर्देश आता न्यायालयाने दिले आहेत. वादग्रस्त मंदिराची जागा रिकामी करण्यासाठी ४ वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. मुंबईतील बाबूलनाथ मंदिराच्या जागेसंदर्भात गेल्या अनेक दिवसांपासून कोर्टात वाद सूरू आहे. कोर्टाने ४ वर्षांची मुदत दिली आहे. मुंबईतील धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या बाबूलनाथ मंदिराच्या जागेशी संबंधित एक महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे.
मुंबईच्या बाबूलनाथ मंदिर परिसरातील लहानशा जागेत अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या एका साधूला जागा रिकामी करण्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिकांमध्ये चर्चा सूरू झाली आहे. हा निकाल केवळ कायदेशीरच नाही तर संवेदनशील निर्णय म्हणूनही पाहिला जात आहे. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबईतील बाबूलनाथ मंदिर परिसरातील जागा सोडण्याबाबतचा वाद न्यायालयात अनेक वर्षापासून सुरू होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने साधू जगन्नाथ गिरी यांना ४ वर्षांच्या आत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला बेदखलीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. एखाद्या व्यक्तीस जागा रिकामी करण्यासाठी इतका मोठा कालावधी दिला जात नाही. मात्र त्या मंदिरातील साधूंचे वय ७५ वर्षे असल्याने त्याला वेळ देण्यात आली आहे. जागेचा इतिहास वादग्रस्त आहे, त्यामूळे या मंदिराचा वाद कोर्टात गेला होता.
मुंबईतील ही बाबूलनाथ मंदिराची मूळ जागा १९२७ मध्ये बाबा रामगिरी महाराज यांना वापरासाठी देण्यात आली होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे शिष्य बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज येथे भाडेकरू म्हणून राहत होते. बाबूलनाथ मंदिर ट्रस्टने १९९६ मध्ये मुंबईतील स्मॉल कॉजेस कोर्टात जागा रिकामी करण्यासाठी दावा दाखल केला होता. १८ ऑक्टोंबर १९९६ रोजी न्यायालयाने ट्रस्टच्या बाजूने निर्णय देत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खटला सुरू असतानाच बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज यांचे निधन झाले. आणि त्यानंतर जगन्नाथ गिरी हे त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी ठरले होते. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या मंदिरातील जागेच्या प्रकरणात ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत बेदखलीचा आदेश मान्य केला होता. मात्र मानवी दृष्टीकोन ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाकडून साधूला ४ वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
