नवी दिल्ली – केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने सनातन संस्थेला ६३ लाख रुपये दिले. द क्विंटच्या तपासात असे दिसून आले की भारत मंडपम येथे आयोजित ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ कार्यक्रमाला सरकारी निधी मिळाला. यावरून करदात्यांच्या पैशाचा वापर हिंदू राष्ट्राची मागणी करणार्या किंवा मुस्लिमांविरोधात गरळ ओकणार्या कार्यक्रमांवर केला पाहिजे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
द क्विंटच्या वृत्तानुसार, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवात भडकाऊ भाषणे देण्यात आली. २५ टक्के भारतीय मुस्लिमांना हाकलून लावा, भारताला हिंदू राष्ट्र बनवा, सामूहिक धर्मांतर आणि मुस्लिम निर्वासित करा, अशा मागण्या गेल्या वर्षी १३ ते १४ डिसेंबर रोजी दिल्लीच्या भारत मंडपम येथे करण्यात आल्या. या कार्यक्रमाला केंद्रीय संस्कृती मंत्रालय आणि दिल्ली पर्यटन मंत्रालयाने पाठिंबा दिला होता. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपाद नाईक, संजय सेठ आणि दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा सहभागी झाले होते.
या प्रकरणानंतर, द क्विंटने माहिती अधिकारांतर्गत दोन्ही संबंधित मंत्रालयांना विचारले की त्यांनी या कार्यक्रमासाठी काही निधी दिला आहे का. त्यांना कळले की केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने सनातन संस्थेला ६३ लाख रूपये निधी दिला आहे. मात्र दिल्ली पर्यटन मंत्रालयाकडून त्यांना अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
या कार्यक्रमात वादग्रस्त आणि भडकाऊ भाषणे देण्यात आली. सुदर्शन टीव्हीचे प्रमुख सुरेश चव्हाणके यांनी सध्या, भारतात २५ मुस्लिम घुसखोर आहेत, ते बांगलादेशी, पाकिस्तानी आणि अफगाण आहेत. एनआरसी आणा आणि त्यांना भारतातून हाकलून लावा, अशी मागणी केली.
सरकारी धमकी देऊन मुस्लिमांना हिंदू धर्मात रूपांतरित केले जाऊ शकत नाही का? असा वादग्रस्त सवाल भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी उपस्थित केला. जर प्रत्येक हिंदूने एका व्यक्तीचे धर्मांतर केले तर आपण आपले ध्येय साध्य करू, येथे अनेक व्यापारी आहेत. ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे सहज धर्मांतर करू शकतात, असेही अश्विनी उपाध्याय म्हणाले. आपल्याला आक्रमक रणनीतीची आवश्यकता आहे, आपल्याला संवैधानिक हिंदू राष्ट्र हवे आहे, जर त्यांनी लाडूमध्ये अमोनियम नायट्रेट मिसळले तर लाखो हिंदू मारले जातील, असे राहुल दिवाण म्हणाले.
यावरून आता करदात्याचा पैशाचा वापर एक समुदायाला देशातून बाहेर काढण्याची मागणी करणार्या कार्यक्रमासाठी का वापरला जात आहे? हिंदू राष्ट्राची मागणी करून संविधानाचे थेट उल्लंघन करणाऱ्या कार्यक्रमाचे बिल करदात्यांनी का भरावे? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
