नवी दिल्ली – उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होऊन राहिलेल्या नाहीत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला बुधवारी ईडीसमोर हजर न राहिल्यानंतर ईडीने त्यांना ४० हजार कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात पुन्हा समन्स बजावले. ज्यामध्ये त्यांना ईडी मुख्यालयात २६ फेबु्रवारी रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.
अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांनीही दोन वेळा पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे आणि अद्याप ईडीसमोर हजर राहिलेल्या नाहीत. तथापि, त्यांच्या हजर राहण्याच्या नवीन तारखेबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
जुलै २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या या चौकशीदरम्यान अनिल अंबानी ऑगस्ट २०२५ मध्ये एकदा ईडीसमोर हजर झाले होते. या संदर्भात शेवटची सुनावणी ४ फेबु्रवारी रोजी झाली होती. ईडी अधिकाऱ्यांच्या मते, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्वतंत्र जबाब नोंदवण्यासाठी अदानी दाम्पत्यांना समन्स बजावले होते. अनिल अंबानींना १८ फेबु्रवारी रोजी समन्स बजावण्यात आले होते, तर त्यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना १७ फेबु्रवारी रोजी ईडी मुख्यालयात समन्स बजावण्यात आले होते.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपविरुद्ध कथित बँक फसवणूक आणि संबंधित आर्थिक अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आतापर्यंत, ईडीने अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूहातील कंपन्यांची १२ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीने नवीन समन्स बजावल्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांचे शेअर्सच्य घसरले आहेत.
या प्रकरणात ईडीने अलीकडेच रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) चे माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांना अटक केली आहे. एजन्सीने यापूर्वी एका निवेदनात आरोप केला होता की गर्ग यांनी २०२३ मध्ये आरकॉमच्या कॉर्पाेरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेदरम्यान न्यूयॉर्कमधील मालमत्ता फसवणूकीने विकली होती. २०२५ मध्ये आरकॉमने या फसव्या विक्रीबद्दल स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली होती, असे समजले जाते.
लाइव लॉच्या वृत्तानुसार, अनिल अंबानी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत सोडणार नाही आणि अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये ईडी आणि सीबीआयकडून सुरू असलेल्या तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. एडीएजी कंपन्यांनी केलेल्या ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्ज घोटाळ्यांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी ईएएस सर्मा यांनी दाखल केलेल्या एका रिट याचिकेत केली आहे. या याचिकेल्या उत्तरात हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले.
अंबानी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की ते तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि ते करत राहतील. त्यांनी सांगितले की त्यांना २५ फेबु्रवारी २०२६ रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. त्यांनी या तारखेला हजर राहण्याचे आणि चौकशीत सामील होण्याचे आश्वासन दिले.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की सीबीआय आणि ईडी सध्या करत असलेला तपास अपूर्ण आहे आणि बँक अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाकडे लक्ष वेधणारी तपशीलवार माहिती असूनही त्यांची भूमिका जाणूनबुजून वगळण्यात आली आहे. असंख्य फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल, तांत्रिक विश्लेषण आणि तपास प्रकाशनांमध्ये उघड झालेल्या सर्व गुन्ह्यांचा पारदर्शक आणि सखोल तपास सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन देखरेख आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे
