नवी दिल्ली – देशभरात आता २२ राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सूरू होणार आहे. देशभरात नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आता कागदपत्रे तयार ठेवावी लागणार आहे, असे देशातील निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. देशात बनावट मतदार याद्या रोखण्यासाठी आणि बनावट मतदारांची नावे वगळण्यासाठी, देशातील निवडणूक आयोगाने आता देशभरात एसआयआर प्रक्रिया सूरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात गुरुवारी ही घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील निवडणूक आयोगाचे सचिव पवन दिवाण यांनी २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून एसआयआर प्रक्रियाची तयारी लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. देशातील निवडणूक आयोगाने पत्रात म्हटले आहे की, दिल्ली आणि कर्नाटकसह २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही एसआयआर प्रक्रिया एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे. देशातील निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये एसआयआर प्रकिया आयोजित केली होती.
त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे, जी २८ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू आहे. काही राज्यांसाठी अंतिम मसुदे प्रसिद्ध झाले आहेत, तर काहींमध्ये सुधारणा सुरू आहेत. यामध्ये काही राज्यांमध्ये मतदार यादीत नवीन मतदार जोडणे आणि काही राज्यांमध्ये मृत मतदारांना वगळणे समाविष्ट केले आहे. एसआयआर प्रक्रिया नियोजित असलेल्या राज्यांमध्ये, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. तेलंगणामध्ये २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. देशातील आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश चंदीगड दादरा आणि नगर हवेली, आणि दमण आणि दीव, हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर झारखंड कर्नाटक लडाख महाराष्ट्र मणिपूर मेघालय मिझोरम नागालँड दिल्ली ओडिशा पंजाब सिक्कीम त्रिपुरा तेलंगणा उत्तराखंड या राज्यात एसआयआर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. देशभरात मतदार यादीतून नावे जोडण्याच्या आणि काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला विशेष सघन पुनरावृत्ती म्हणतात.
ही एसआयआर प्रक्रिया देशातील निवडणूक आयोगाकडून कधी लहान प्रमाणात तर कधी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या एसआयआर प्रक्रियेत १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नवीन मतदारांची भर पडणार आहे. मृत मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातात. याव्यतिरिक्त, ही प्रक्रिया मतदारांची नावे, फोटो, पत्ते इत्यादींमधील चुका दुरुस्त करणार आहे. निवडणूक आयोगाने १९५१ ते २००४ दरम्यान सुमारे 8 वेळा एसआयआर केले आहे. शेवटचा एसआयआर २१ वर्षांपूर्वी, २००२ ते २००४ दरम्यान पूर्ण झाला होता. देशातील निवडणूक आयोगाने अद्याप या २२ राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख जाहीर केलेली नाही. सध्या, देशातील सर्व राज्यांमधील अधिकाऱ्यांना तयारी सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यातील अधिकारी एसआयआर प्रक्रिया आयोजित करण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स ,बीएलओ, मतदान केंद्रे इत्यादींना अंतिम स्वरूप देणार आहेत. त्यानंतर एक अधिसूचना जारी केली जाईल. या अधिसूचनेत एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्याच्या, मसुदा प्रसिद्ध करण्याच्या, हरकती स्वीकारण्याच्या आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याच्या तारखा जाहीर केल्या जाणार आहेत.
देशातील एसआयआर प्रक्रियेचा प्राथमिक उद्देश बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या जन्मस्थळाची पडताळणी करणे आणि त्यांना बाहेर काढणे आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारसह विविध राज्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाई सुरू असल्याने भारतात ही एसआयआर प्रक्रिया केली जाणार आहे. देशात बिहारनंतर इतर राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया आयोजित केल्याने बनावट मतदार आणि फसव्या कारवाया उघड होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे मतदान प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. देशातील निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियासाठी बिहारच्या २००३ च्या मतदार यादीचा वापर केला त्याप्रमाणे अंतिम एसआयआर प्रक्रिया कट-ऑफ डेट म्हणून काम करणार आहे. देशातील बहुतेक राज्यांनी २००२ ते २००४ दरम्यान शेवटचे एसआयआर प्रक्रिया केली होती. दिल्ली राज्याने २००८ मध्ये आणि उत्तराखंडने २००६ मध्ये एसआयआर प्रक्रिया केली होती. देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे की, एसआयआर प्रक्रियासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर १ हजार मतदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. आता देशभरात २२ राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, असे देशातील निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
