नवी दिल्ली – गाईंची सुरक्षा करण्याचा दम भरणार्या भाजपच्याच सत्ताकाळात भारतात गोमांस निर्यात वाढली असून देशातील गोमांस निर्यातदाराने भाजपला निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून करोडो रूपयांची देणगी दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतातील आघाडीच्या म्हशींचे मांस निर्यात करणार्या अल्लाना ग्रुपने २०२४-२५ मध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला तब्बल ३० कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. स्क्रॉलच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये भारताची गोमांस निर्यात ४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा असताना इरफान अल्लाना यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने ही मोठी देणगी दिली आहे, जी २०१८ नंतरची विक्रमी उच्चांक आहे.
२०१४ मध्ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यूपीए सरकारवर गाईंच्या कत्तलीला मदत करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले होते ग्रामीण भागात गाईंची कत्तल केली जात आहे. संपूर्ण भारतात मोठे कत्तलखाने सुरू आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या प्रभावाखाली असलेल्या काही संघटनांनी गायींना कत्तलीपासून वाचवण्याचे अनेकदा कठोर पावले उचलली असली तरी भारताला एकाच वेळी या उद्योगातून मोठा नफा मिळाला आहे.
२०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आल्यानंतर मांस उद्योग आणि सरकार यांच्यातील संबंध बदलले. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात, जिथे कंपनीचे प्रमुख कार्यकारी युनिट आहेत, तेथे अल्लाना ग्रुपच्या पुरवठा साखळ्यांवर गंभीर परिणाम झाला कारण ब्राह्मणवादी अतिरेक्यांनी गोमांस वाहतूक करण्याच्या संशयावरून मांस व्यापाऱ्यांवर सातत्याने हल्ले करून अनेक मुस्लिमांना लक्ष्य केले.
२०१९ मध्ये, आयकर विभागाने या ग्रुपशी संबंधित १०० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. अधिकाऱ्यांनी आरोप केला की कंपनीने सुमारे २००० कोटी रुपयांची कर चोरी केली आहे. या आरोपांनंतर, ग्रुपने निवडणूक रोखे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. या ग्रुपने २०१९ मध्ये ७ कोटी रुपयांचे बाँड खरेदी केले, त्यापैकी ५ कोटी रुपये शिवसेनेला आणि २ कोटी रूपयांची देणगी भाजपला दिली. त्यावेळी, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि राज्य प्रशासनावर शिवसेना आणि भाजप दोघांचेही नियंत्रण होते.
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनण्यापूर्वी अल्लाना ग्रुपने भाजपला थेट आर्थिक मदत केली. २०१३-१४ मध्ये त्यांनी २ कोटी आणि पुढच्या वर्षी ५० लाख रुपयांचे देणगी दिली. त्यानंतर २०१९ मध्ये या ग्रुपने निवडणूक रोख्यांद्वारे २ कोटी रुपयांचे दान केले. त्यानंतर, २०२३ -२४ मध्ये, त्यांनी फ्रिगेरियो कान्सर्वा अल्लाना प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला २ कोटी रुपयांचे दान दिले.
२०२४-२५ मध्ये देणग्या १५ पटीने वाढून ३० कोटी रुपयांवर पोहोचल्या. ही रक्कम चार प्रमुख कंपन्यांद्वारे देण्यात आलीः ॲलनसन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, फ्रिगेरियो कॉन्सर्वा अलाना प्रायव्हेट लिमिटेड, फ्रिगोरिफिको अलाना प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इंडाग्रो फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
२०१९ मध्ये देणगीच्या वेळी, कंपनी कर अधिकाऱ्यांकडून बारकाईने तपासली जात होती आणि असे दिसते की ही देणगी या संदर्भात देण्यात आली होती. याउलट, २०२४ -२५ मध्ये दिलेली 30 कोटी रूपयांची देणगी व्यवसाय विस्ताराच्या कालावधीचे प्रतिबिंबित करते.
गोमांसाला राष्ट्रीय पातळीवर तीव्र विरोध असूनही, मोदींनी या उद्योगाच्या वाढीला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये, भारताने इंडोनेशियाला भारतीय म्हशीच्या मांसाची आयात वाढवण्याचे आवाहन केले. परंतु देशाचा प्रतिसाद सौम्य होता. त्याच महिन्यात, अधिकाऱ्यांनी मांस निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र सक्षम करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, जी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये लागू करण्यात आली. हे धोरण पश्चिम आशिया, तुर्की आणि सिंगापूरमधील बाजारपेठांना लक्ष्य करून होते.
