नवी दिल्ली – ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं मनाई केली आहे. यामुळे महायूती सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तर दुसरीकडे स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय लोकांचा हिरमोड झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. मात्र सोमवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ही मागणी फेळाळून लावली. न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे.
राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकार या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया समितीपूर्व स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत. उर्वरित २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
