पुणे – जिल्ह्यात वर्ग-२ जमिनींच्या वापराबाबत ३५३ प्रकरणांमध्ये अटी व शर्तींचा नियमभंग झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकार्यांनी कायदेशीर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील वर्ग-२ या प्रकारातील जमिनी होणार आता शासनजमा होणार आहेत. त्या संदर्भात तसे आदेश देण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील वर्ग-२ जमिनींच्या वापराबाबत पुणे जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेल्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर नियमभंग झाल्याचा प्रकार आता समोर आला आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील वर्ग-२ जमिनींच्या वापराबाबत पुणे जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेल्या तपासणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर तफावती दिसून आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील काही नागरिकांनी सरकारच्या नियमाचा भंग केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पुणे जिल्ह्यात खासगी देवस्थान, सरकारी वतन, आदिवासी, पुनर्वसन तसेच शासनाकडून कब्जा हक्काने किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जमिनी, अशा एकूण २,१०० जमिनींपैकी पुणे जिल्ह्यातील ३५३ प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या अटी व शर्तींचा नियमांचा भंग झाल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणांवर आता अंतिम टप्प्यात कारवाई सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यात नियमबाह्य वापर झालेल्या काही जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. या प्रकरणात ५ मार्च २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश पुणे जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. ही माहिती जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील या सर्व प्रकरणांचा अहवाल जिल्ह्यातील संबंधित तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी ५ मार्च २०२६ पर्यंत सादर करावा, असे जिल्हाधिकार्यांकडून आदेश देण्यात आले आहेत.
५ मार्च २०२६ च्या दिलेल्या मुदतीत अहवाल न दिल्यास पुणे जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून कळवण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील जमिनी प्रामुख्याने वर्ग-१ आणि वर्ग-२ अशा दोन प्रकारांत विभागल्या जातात. वर्ग-2 जमिनींमध्ये खासगी देवस्थानांच्या मालकीच्या जागा, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सरकारी वतन जमिनी, आदिवासींना दिलेल्या जमिनी, सीलिंगअंतर्गत वाटप केलेल्या जागा तसेच शासनाकडून ठराविक अटींवर वाटप किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.
या जमिनी विशिष्ट सामाजिक किंवा सार्वजनिक उद्देशाने देण्यात येतात. या जमिनींची विक्री, खरेदी, हस्तांतरण किंवा वापरात बदल करायचा असल्यास जिल्ह्यातील प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. शासनाने निश्चित केलेले अधिमूल्य किंवा नजराणा शुल्क भरल्यानंतरच अशा जमिनींचे व्यवहार करता येतात. मात्र पुणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी या अटींचे व नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी परवानगी दिलेल्या उद्देशापेक्षा अशा वर्ग-२ च्या जमिनींचा पूर्णपणे वेगळाच वापर सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. राहण्यासाठी दिलेल्या जमिनींवर व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात काही ठिकाणी शासनाकडून दिलेल्या जागा परस्पर भाड्याने देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. तर जिल्ह्यातील काही प्रकरणांमध्ये ठराविक कालावधीत वापर सुरू न करता जागा तशीच रिकामी ठेवण्यात आली होती. पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड परिसरात जमिनींच्या व्यावसायिक वापराचे प्रमाण अधिक असल्याचे तपासात दिसून आले आहे. यामुळे पुणे जिल्हा शासनाचा महसूल बुडत आहे, व मूळ लाभार्थ्यांच्या हक्कांवरही गदा येत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शर्तभंग व अटींचा भंग झालेल्या अशा जिल्ह्यातील ३५३ प्रकरणांतील संबंधित व्यक्ती व संस्थांना पुणे जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा दिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सध्या या ३५३ प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील काही गंभीर नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून जमीन शासनजमा करण्याची कडक कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांतील इतर प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घेतला जाणार आहे, असे पुणे जिल्हाधिकारी प्रशासनाने म्हटले आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात मोठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील नियमभंग केलेल्या वर्ग-2 या प्रकारातील जमिनी शासनजमा होणार आहेत, असे पुणे जिल्हाधिकार्यांनी म्हटले आहे.
