नवी दिल्ली – झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध ईडीच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. यादरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ईडीला फटकारले. कोर्टाने म्हटले कि तपास यंत्रणेने आपले लक्ष आणि ऊर्जा अशा क्षेत्रांवर केंद्रित करावी, जेथून काहीतरी परिणाम मिळेल. आता ईडी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. हेमंत सोरेन यांच्यावर जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण आहे.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ईडीच्या तक्रारीवरून ही कारवाई सुरू करण्यात आली. भूसंपादन प्रकरणात जारी केलेल्या समन्सचे पालन झाले नाही असा ईडीचा आरोप आहे.
सीजेआय सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना ईडीला नोटीस बजावली. ईडीच्या वकिलाने ही नोटीस स्वीकारल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने ईडीला चार आठवड्यांच्या आत प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर याचिकाकर्ता दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या फौजदारी कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
यापूर्वी, झारखंड उच्च न्यायालयाने ईडीच्या आदेशांचे उल्लंघन या प्रकरणातील फौजदारी कारवाईला स्थगिती देण्याची हेमंत सोरेन यांची याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, सोरेन यांनी युक्तिवाद केला की ही कारवाई तथ्ये आणि कायद्याशी विसंगत आहे. दरम्यान, ईडीने आपले आरोप योग्य ठरवले. न्यायालयाने अंतिम सुनावणीपूर्वी यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, ईडीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की खटला जवळजवळ संपला आहे, सात समन्स जारी केले गेले आहेत आणि सोरेन एकदाही हजर राहिले नाहीत. सोरेनचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की ते तीन वेळा हजर झाले होते आणि ईडीने त्यांना अटकही केली होती.
ईडीच्या वकिलाने असेही निदर्शनास आणून दिले की दंडाधिकाऱ्यांनी दखल घेतल्यानंतर एक वर्ष उशिरा, रद्द करण्याची याचिका दाखल करण्यात आली. यावर सीजेआय म्हणाले कि काल आम्ही वर्तमानपत्रात वाचत होतो की तुम्ही (ईडी) मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्या तक्रारींवर लक्ष केंद्रित करा आणि तुमची ऊर्जा तिथे लावा. यामुळे काही रचनात्मक निकाल मिळतील. तर जस्टिस बागची म्हणाले की एजन्सीने प्रभावी खटल्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मला वाटते की आता उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, राज्यातील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. विरोधक या प्रकरणाबाबत सरकारला प्रश्न विचारत असताना, सत्ताधारी पक्ष याला कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणत आहे. आता सर्वांचे लक्ष चार आठवड्यांत ईडीच्या उत्तरावर आणि पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर आहे. सध्या तरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
